काठमाडौं । जापान मानव तस्करीको आरोप लागेका कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ ।
अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेश गरेको रिट यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो ।
त्रिपाठीले त्यसविरुद्ध दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ आगामी आइतबारलाई तोकिएको छ ।
रिटमा पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई तत्काल पक्राउ गरी प्रभावकारी अभियोजन गर्नुपर्ने निवेदकको माग छ । उनविरुद्ध मुद्दा नचलाउने गरी जिल्ला सरकारी वकिलबाट भएको निर्णय प्रथम दृष्टिमै गैरकानूनी र विधिको शासनविपरीत रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अधिकारीलाई समेत प्रतिवादी बनाउन राय दिएको भए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले उनको संलग्नता नदेखिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि अधिकारी रिहा भएका थिए। उनीसँग पक्राउ परेका अन्य ११ जनाविरूद्ध भने मुद्दा चलाइएको छ। मुद्दा चलाइएका मध्ये तीन जना पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् तीन जना धरौटीमा र दुई जना साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्।
