काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा वातावरण परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन कोप–२९ मा नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि जलवायु संरक्षणका विषय स्पष्टताका साथ प्रस्तुत गरेकाले भ्रमण फलदायी भएको दाबी गरिएकाे छ ।
अजरबैजानको बाकुमा भएको उक्त सम्मेलनमा सहभागी भई राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले ‘हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत भावनाले जलवायु संरक्षण गर्नुपर्छ’ भनी नेपालले उठाउँदै आएका विषयमा भ्रमणबाट थप जोडबल पुगेको स्पष्ट पारे ।
“जलवायु वित्त, हानिनोक्सानी र अल्पविकसित देशले भोगिरहेका पीडा कम गर्न विश्व समुदायमाझ प्रविधि र वित्तीय सहायता बढाउनुपर्छ भन्ने नेपालको धारणा उजागर गर्न भ्रमणबाट थप बल पुगेको छ”, उनले भने । हिमालदेखि समुद्रसम्मको सम्बन्धलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न एउटै आवाज बनाउन नेपालले ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्न लागेको सन्देश दिँदै राष्ट्रपति पौडेलले विश्व समुदायलाई त्यस बैठकमा सहभागी हुन निमन्त्रणा दिएको प्रवक्ता राईले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले सबै पर्वतीय मुलुकको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै ‘हिमालको सुरक्षा भनेको पृथ्वीको सुरक्षा हो’ भन्ने कुरालाई हरेक फोरममा उठाएको विषय प्रभावकारी भएको महसुस गरिएको उनको भनाइ छ ।
अजरबैजानमा रहँदा राष्ट्रपति पौडेलले यही कात्तिक २७ गते ‘वल्र्ड लिडर्स क्लाइमेट एक्सन समिट’को उद्घाटन समारोहमा सहभागी भई नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेताको हैसियतले सम्बोधन गरेका थिए । सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको नगण्य योगदान भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत भएको र नेपाल जलवायुजन्य विपत्को चपेटामा परेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए ।
त्यसअवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले वनको क्षेत्रफल र स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन तथा आपूर्ति बढाएको एवं अन्य थुप्रै कार्यद्वारा विश्व समुदायको हित र पृथ्वीको रक्षामा योगदान पुर्याएको उल्लेख गरे । नेपालजस्ता जोखिममा रहेका देशको जलवायु परिवर्तनका लागि मुख्य जिम्मेवार विकसित देशले पर्याप्त जलवायु वित्त, प्रविधि र क्षमता विकाससम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा पनि राष्ट्रपति पौडेलले जोड दिए ।
सोही दिन राष्ट्रपति पौडेल र माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजुबीच भेटवार्ता भयो । उक्त भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने र क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मञ्चहरूमा आपसी हितका आधारमा जलवायु परिवर्तनलगायत मुद्दाहरूमा सहकार्य गर्नेबारेमा विचारविमर्श भएको प्रवक्ता राईले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले कात्तिक २८ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘माउन्टेन एण्ड प्रिलः लस एण्ड ड्यामेज इन द हिमालय’ शीर्षकको एक उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सहभागी भई निष्कर्ष वक्तव्य दिएका थिए । वक्तव्यमा विस्फोट र बाढीजस्ता वातावरणीय विपत्ले जनधनको ठूलो विनाश गरिरहेको उल्लेख गर्दै जलवायु वित्त परिचालन गर्दा नेपालजस्ता देशहरुले प्राथमिकता पाउनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रपति पौडेलले सोही दिन कीर्गिजस्तानले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय बैठकमा पहाडी मुलुक जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रताडित बनेको तथा पहाडबाट व्यापक बसाइँसराइ भइरहेको सन्दर्भमा गरिबी निवारण र वातावरणीय विषयलाई सँगै समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले जलवायु न्याय र दिगो विकासका लागि हिमाल, मानव र जलवायु अन्तरसम्बन्धलाई विश्वव्यापी छलफलमा मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति पौडेल संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अल्पविकसित राष्ट्रका प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखहरूसँग गरेकाे भेटघाटमा सहभागी भए । उक्त भेटमा राष्ट्रपतिले जलवायु परिवर्तनको प्रभावतर्फ कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुक पर्याप्त गम्भीर नभएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूलाई यसमा अझ जिम्मेवार र गम्भीर बनाउन राष्ट्र सङ्घले भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने आग्रह गरे ।
राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु सङ्कटको सामना गर्न अल्पविकसित देशलाई ऋण नभई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने र यसका लागि राष्ट्र सङ्घबाट यथेष्ट पहलकदमीको अपेक्षा गरे । उनले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशको मुद्दालाई राष्ट्रसङ्घले प्राथमिकता दिएकामा महासचिव गुटेरेसलाई धन्यवाद दिँदै भेटका क्रममा जलवायु परिवर्तनमा अल्पविकसित देश कारक नभए पनि उनीहरुले यसको दण्ड भोग्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भएकाले विकसित मुलुक अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने विषय उठाएको प्रवक्ता राईले जानकारी दिए ।
