जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा रहेका वन– जङ्गलका क्षेत्र क्रमिक रूपमा घट्दै गएको एक तथ्याङ्कले जनाएको छ । मधेश प्रदेशमा रहेका आठ जिल्लामा पाँच हजार छ सय ९२ हेक्टरभन्दा बढी वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको बताइएको छ ।
मधेश प्रदेश वन मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारी तथा तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा करिब दुई लाख दुर्ई हजार दुई सय हेक्टर जमिन वनजङ्गलले ढाकेको छ । सो क्षेत्रमध्ये पाँच हजार छ सय ९२ हेक्टर वनको जमिन अतिक्रमण भएको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा सप्तरीमा ७ दशमलव २५ हेक्टर, सिरहामा नौ सय ९३ दशमलव १४० हेक्टर, धनुषामा आठ सय ७२ हेक्टर, महोत्तरीमा तीन सय २९ दशमलव ८० हेक्टर, सर्लाहीमा एक सय ६४ दशमलव ७८ हेक्टर, रौतहटमा तीन हजार एक सय ९० दशमलव ५४० हेक्टर, बारामा शून्य दशमलव ३४० हेक्टर तथा पर्सामा एक सय ३४ दशमलव ३२० हेक्टर वन अतिक्रमण भएको हो ।
मधेश प्रदेशको कूल क्षेत्रफलको २२ दशमलव ८ प्रतिशत वनको क्षेत्रफल रहेको छ । कूल वनक्षेत्रमध्ये ७१ हजार तीन सय ६९ हेक्टर वनमा क्षेत्र पाँच सय चारवटा सामुदायिक वन रहेको बताइएको छ ।
साथै ४० लाख नौ सय १२ दशमलव ३३ हेक्टर वन १६ साझेदारी वनका रूपमा व्यवस्थापन भइरहेको छ । नेपालमा पूर्ण रूपमा वनक्षेत्र नभएका एक सय पाँच स्थानीय तह लगभग १४ प्रतिशत रहेको बताइएको छ ।
जसमध्ये करिब ८० प्रतिशत मधेश प्रदेशमा रहेको छ । मधेश प्रदेशका एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ८९ मा वन भने छैन । वनक्षेत्र भएका स्थानीयमध्ये पनि करिब तीन चौथाइ स्थानीय तहमा शून्य ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम वनक्षेत्र रहेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार वन संरक्षण तथा अतिक्रमणका सम्बन्धमा भए÷गरेका विभिन्न अध्ययनमा पहाड, तराई तथा भित्रीमधेशका जिल्लामा विभिन्न राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, संरक्षित वनक्षेत्रका जमिन अतिक्रमण भएको हो ।
नेपाल सरकारद्वारा व्यवस्थापन गरिएको वनमा खाली संरक्षण काम मात्र गर्ने गरिएको, संरक्षणका नाममा वृक्षरोपण गरिएको भए पनि काठको अवैध वन कटानी, काठदाउरा चोरी र वन डढेलो र चोरी–सिकारी रोक्ने कार्यतर्फ सो ध्यान नदिएको विश्लेषकको भनाइ छ । साथै वनजङ्गलका क्षेत्रमा बाटाघाटो र मठमन्दिर निर्माणले पनि वनजङ्गल मासिँदै गएको बताइएको छ ।
वनको सुरक्षाका लागि वन सुरक्षा निकाय भए पनि उनीहरूले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जाँदैनन् भन्ने वनका कर्मचारीहरू बताउँछन् । वन अतिक्रमणका सम्बन्धमा मधेश प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख जगन्नाथप्रसाद जयसवालले वन अतिक्रमण हटाउने कार्य योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढेको दाबी गर्छन् ।
वन अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा जिल्लाहरूमा सूचना जारीसमेत गरिएको बताउँदै यसमा राजनीतिक सहयोग तथा प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ ।
