काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले आफ्नो १० बुँदे कार्ययोजना पेश गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिको आजको बैठकमा उनले अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका हुन् ।
उनले पेश गरेको अवधारणामा न्यायपालिकामा हुने सुशासन विपरीतका गतिविधिमाथि प्रभावकारी अनुगमन र निगरानीका लागि संयन्त्र गठन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उनले सुशासन विपरीतका गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने न्यायिक नेतृत्वको कार्ययोजनामा आफूले सहयोग गर्ने भनी कार्ययोजना पेश गरेका हुन् ।
‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता लगायत न्यायिक मूल्यमान्यताका मापदण्डको विकास र कार्ययोजनामा मेरो जोड रहनेछ’ उनले कार्ययोजनामा भनेका छन्, ‘अदालतमा बिचौलियाको नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानून निर्माणका लागि पहल गर्ने भन्ने प्रधानन्यायाधीशले समितिमा पेश गरेको कार्य योजनाको कार्यान्वयनमा मेरो सकारात्मक र सहयोगी भूमिका रहनेछ ।’
मातहतको अदालतको निरीक्षण, कामकारबाहीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले व्यक्तिगत र सामुहिक पहलबाट न्यायिक सुशासन कायम गर्ने काममा आफू सहयोगी बन्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनले संविधान र कानूनको विधायिकी मनसाय अनुसार रचनात्मक व्याख्याबाट विधिशास्त्रीय विकासका लागि क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
