वीरगञ्ज (पर्सा) । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत ३२ वटै वडाको सरसफाइको काम निजी क्षेत्रबाट गराउने सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
महानगर र एनके इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्सन प्रालीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भन्दै उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा गत असोज १५ गते रिट परेको थियो । सम्झौताविरुद्ध परेको रिटमा अस्थायी इजलासका न्यायाधीसद्वय निर्मला शाक्य र भरत लम्सालको संयुक्त इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) जारी नहुने निर्णय गरेसँगै सरसफाइको सम्झौता अघि बढाउने बाटो खुलेको हो ।
सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रामचन्द्रप्रसाद कानुसहितले गत असोज १५ गते उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले गत असोज १६ गते सम्झौता अहिले कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अदालतका न्यायाधीशको एकल इजलासबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै न्यायाधीशद्वय शाक्य र लम्सालको संयुक्त इजलाशबाट अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै महानगरलाई सरसफाइ व्यवस्थापनका लागि गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनमा सहज वातावरण बनेको प्रतिक्रिया दिए ।
सोमबार भएको बहसमा महानगरका तर्फबाट अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव, प्रमोदप्रसाद साह, कमलमोहन पोखरेल र ईश्वर बराल तथा एनके इन्टरनेशनलका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सेढाईंले बहस गरेका थिए।
निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिपकराज भण्डारी, नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष सुधीर कर्ण र अधिवक्ता नेजामुद्दिन राउत गद्दीले बहस गरेका थिए । महानगरले एनके इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत वीरगञ्जका ३२ वटै वडा सरसफाइका लागि सम्झौता गरेको थियो ।
