माले । आर्थिक संकटमा परेको माल्दिभ्समा सार्वजनिक क्षेत्रका तलबहरूमा ५० प्रतिशत कटौती भएको छ ।
माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले ऋण संकट रोक्न सार्वजनिक क्षेत्रका तलबहरू घटाउने मितव्ययी अभियानको एक भागका रूपमा ५० प्रतिशत तलब कटौती गर्ने उनको कार्यालयले बिहीबार जनाएको छ ।
उनले अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्रका रोजगारीमा १० प्रतिशत अनिवार्य तलब कटौती लागू गर्दैछन् । आफैँले सबैभन्दा ठूलो तलब कटौतीको नेतृत्व गर्दै छन् । मुइज्जुको वार्षिक तलब आगामी वर्षदेखि १२ लाख रुफियाँबाट घटेर छ लाख रुफियाँ (३९, हजार ८७ अमेरिकी डलर) हुने एक सरकारी स्रोतले बताएको छ ।
यो सन् २०१६ को जनगणनाअनुसार वार्षिक तीन लाख १६ हजार सात सय ४० रुफियाँको औसत घरायसी आम्दानीको लगभग दोब्बर हो । न्यायाधीश र सांसदहरू यी कटौतीबाट मुक्त हुनेछन् । यद्यपि मुइज्जुको कार्यालयले उनीहरूले स्वेच्छाले १० प्रतिशत कटौतीमा सहमत भएर यो भार बाँड्ने अपेक्षा गरेको छ ।
दुई साताअघि राष्ट्रपति मुइज्जुले यस सानो टापू राष्ट्रको खर्च घटाउने प्रयासमा मन्त्रीहरूसहित दुई सय २५ भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई बर्खास्त गरेका थिए ।
बर्खास्त गरिएकाहरूमा सात राज्यमन्त्री, ४३ उपमन्त्री र एक सय ७८ राजनीतिक निर्देशक थिए । यो कदमले देशलाई मासिक करिब तीन लाख ७० हजार डलर बचत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
माल्दिभ्सले सेप्टेम्बरमा उसको आर्थिक समस्याहरू ‘अस्थायी’ भएको र सम्भावित सार्वभौम डिफल्टको चेतावनीका बाबजुद अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोग खोज्ने कुनै योजना नभएको बताएको थियो ।
सेतो बालुवाका किनार र एकान्त रिसोर्टहरूका लागि विलासी बिदा गन्तव्यका रूपमा चिनिने माल्दिभ्स भू–राजनीतिक केन्द्र पनि बनेको छ ।
भूमध्य रेखामा छरिएका एक हजार एक सय ९२ प्रवाल द्वीपहरूको समूह माल्दिभ्सका चीन र भारत दुई सबैभन्दा ठूला द्विपक्षीय ऋणदाता हुन् ।
मुइज्जुको गत वर्षको विजयपछि चीनले थप वित्तीय सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ । मुइज्जुले विकास कोष प्रदान गर्न ‘निःस्वार्थ सहायता’ का लागि बेइजिङलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
यसै महिना भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मुइज्जुलाई नयाँदिल्लीमा स्वागत गरे । उनले मालेको सङ्घर्षरत अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन वित्तीय सहयोग प्रदान गरे ।
आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा माल्दिभ्सको विदेशी ऋण तीन अर्ब ३७ करोड डलर रहेको रहेको थियो । यो उसको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४५ प्रतिशत हो ।
बाह्य ऋणको करिब २० प्रतिशत चीनको हिस्सा रहेको छ भने भारतको हिस्सा १८ प्रतिशतभन्दा केही कम रहेको छ ।
