काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले एकसय दिनमा मन्त्रालयबाट भएका उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।
मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री गुप्ताले उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनले मन्त्रालय अन्तरगत संघीय निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्न अनेको विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भई प्रारम्भिक छलफल पश्चात राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको बताए ।
उनले आफूले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउँदै सुशासनमा बढी जोड दिइरहेको बताए । प्रगति विवरणमा मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन बनेको संघीय निजामती विधेयक संसदबाट पारित गराउन मन्त्रालयको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको उल्लेख छ ।
उक्त विधेयक हाल संघीय संसदमा प्रस्तुत भएर प्रारम्भिक छलफलपछि राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । आगामी संसद अधिवेशनबाट स्वीकृत गराउने गरी समिति र विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग समेत छलफल भइरहेको मन्त्री गुप्ताले बताए ।
यस्ता छन् उपलब्धि
१. संघीय निजामति सेवालाई व्यवस्थापन गर्न अनेको विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भई प्रारम्भिक छलफल पश्चात राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल सुरु गरिएको । प्रस्तुत विधेयक आउने अधिवेशनबाट स्वीकृत हुने गरी छलफललाई तिव्रता दिन समिति तथा राजनीतिक दलसँगको औपचारिक अनौपचारिक संवादलाई अगाडि बढाइएको छ ।
२. स्थानीय तहलाई थप सबल एवम् क्रियाशिल बनाउने गरी कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमा भएको थप व्याख्या सहितको परिमार्जनका विषय समटेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संशोधन विधेयक मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयको राय सुझाव प्राप्त गरि संशोधन सहमतिको लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाइएको छ ।
संशोधनमाः अस्पष्ट भएका विषय, वडाको संख्या, सीमाना र केन्द्र हेरफेर, राजस्व अधिकारको थप स्पष्ठता, कार्यपालिका बैठकको कार्यविधि, जिल्ला समन्वय समितिको उपनिर्वाचन, प्रमुख/अध्यक्ष तथा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको रिक्ततामा कार्यसम्पादन, स्थानीय तहमा पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमण, स्थानीय तहको व्यवस्थापन परीक्षण, वडा अध्यक्षको रिक्ततामा कार्यवाहक वडा अध्यक्ष हुने व्यवस्था मुख्य रूपमा समेटिएको छ ।
३. संविधान र स्थानीय सरकार सचालन ऐन, २०७४ ले जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको भूमिकालाई चप प्रभावकारी बनाउने गरी ५५ बटा जिल्ला समन्वय समितिमा प्राविधिक जनशक्ति (इन्जिनियर) को व्यवस्था गरिएको ।
४. स्थानीय तहको सिकाइ तथा असल अभ्यासको आदान प्रदान तथा उपलब्धीलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्य सहित सबै स्थानीय तहको सहभागितमा हुने समिक्षात्मक कार्यशाला बागमती प्रदेशमा सम्पन्न गरिएको छ ।
५. स्थानीय तहको सबल र दूर्बल पक्षहरुको पहिचान, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीहरुको जानकारी लिन र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुको बीचमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी स्थानीय तहको वित्तीय जोखिम, संस्थागत क्षमता विकास र आर्थिक विकास क्षेत्र समावेश गरी एकीकृत मुल्याङ्कन कार्यविधिको ढाँचा तयार गरिएको छ ।
६. सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी तुल्याउदै प्रशासकिय संगठनहरुका संरचनालाई कार्यबोझका आधारमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर्गतका दुतावास, नियोगहरु, शहरी विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरु, हुलाक कार्यालयहरु तथा कारागार कार्यालय नुवाकोट समेतको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत भएको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट समग्रमा २१० दरबन्दी कटौति गरिएको छ ।
७. व्यवस्थापन तहमा जनशक्ति कमि हुन नदिने गरी राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका ४१५ पदमा पदपूर्तिको लागि लोकसेवा आयोगमा माग गरिएको छ।
८. उच्च व्यवस्थापन तहमा नेतृत्व विकास गर्न सहयोग पुन्याउने गरी २५ जना राजपत्राङ्गित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरिएकोछ ।
९. निजामती सेवा भित्र राम्रो कार्यसम्पादन भएका ४० जना कर्मचारीलाई उत्कृष्ठ निजामती पुरस्कार तथा निजामती पुरस्कार प्रदान गरिएकोछ।
१०. स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन, बजेट तथा कार्यक्रम प्रणालीमा सुधारमा सहयोग गर्ने गरी १८ वटा स्थानीय तहको मध्यकालिन खर्च संरचना तर्जुमामा सहजीकरण एवं पृष्ठपोषण प्रदान गरिएको छ ।
११. सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मार्गचित्र पहिचान हुने गरी ३ वटा सङ्घीयता सम्बन्धी संवाद श्रृङ्खला सञ्चालन गरिएको छ।
१२. स्थानीय तहमा लामो समय देखि रहेको वडाको केन्द्र तथा सीमाना हेरफेरलाई सहज तरिकाले सहजीकरण गर्ने गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको छ ।
१३. नेपालमा रहेको कुपोषणलाई अन्त्य गर्न स्थानीयस्तरमा रहेर सहयोग गर्ने पोषण स्वयं सेवकको ४ वटा अनुशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।
१४. तहको विकास व्यवस्थापनमा सहयोग र सहजीकरण गर्ने गरी १३ वटा स्थानीय तहमा जग्गा प्राप्ति र ७ वटा स्थानीय तहलाई सरकारी जग्गा उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउन गरी म.प.मा प्रस्ताव पेश गरिएको र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा सिफारिस गरिएको छ।
१५. विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने गरी समुदायमा आधारित विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्लेटफर्मको दुईवटा बैठक सम्पन्न भएको छ।
१६. स्थानीय सेवा प्रवाह, योजना तथा बजेट निर्माण, स्थानीय समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने गरी ४ वटा स्थानीय तहको सहजीकरण गरिएको छ।
१७. चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमना जोडिएका जिल्लाका स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माण तथा बस्तुगत सहायता गर्ने गरी हिमाली क्षेत्र आयोजना सहायता कार्यक्रम (एचयवभअत ब्ष्म तय ल्भउब)ि सञ्चालनको कार्यविधि तयार गरिएको छ।
१८. भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित हुने उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको १२ वटा परियोजना सञ्चालन गर्न त्रिपक्षीय समझदारी गरिएको छ।
१९. सार्वजनिक निकायबाट भएको सेवा प्रवाहको मुल्याङ्कन गरी समग्र सरकारी निकायको कार्यपद्धति सुधार गर्ने उद्देश्य ३ वटा संघीय निकायको सेवाग्राही सन्तुष्टि सवेक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।
२०. साविकमा रहेका बादी विकास समिति, दलित विकास समिति, पिछडा वर्ग विकास उत्थान समितिलाई खारेज गरी दलित, आदिवासी जनजाती तथा पिछडा वर्गलाई समेट्ने र तिनीहरुको सर्वाङ्गिण विकासका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने नेपाल सरकारको नीतिगत प्रतिवद्धता बमोजिमको कार्य अगाडि बढाउन प्राधिकरण गठनको अवधारण निर्माण गरिएको छ ।
२१. नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सरकारी एवं सार्वजनिक निकायका ६६४ जना अधिकृत कर्मचारीलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
२२. संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सहायकस्तरका २९० जना कर्मचारीहरुका लागि
३० कार्यदिनको ९ वटा सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रमबाट सम्पन्न गरिएको छ।
२३. निजामति कर्मचारी अस्पतालबाट क्यानसर रोग उपचारको थालनी गरिएको छ।
२४. राष्ट्रिय किताबखाना निजामतिको सेवालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने गरी अनलाइन सेवाको विस्तार र पुराना श्रेस्तालाई डिजिटल प्रति बनाइएको छ । निजामती कर्मचामरीको विद्युतिय अभिलेख सुरक्षीत गर्ने काम भएको छ ।
२५. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेका स्थानीय तहमा वरिष्ठ कर्मचारीलाई मात्र निमित्त दिने व्यवस्था गरिएको छ । हाल रिक्त २३० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन गर्न नयाँ नियुक्त हुने अधिकृतस्तर कर्मचारीलाई पहिलो पदस्थापन स्थानीय तहमा हुने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
