काठमाडौँ । सरकारले विपद् प्रभावित स्थानीय तहहरुलाई क्षतिका आधारमा तीन वर्गमा वर्गीकरण गरी राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपद् संकटग्रस्त स्थानीय तहलाई तत्काल ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान पठाउन रकम निकासाको निर्णय गरेको हो ।
असोज १० देखि १३ गतेसम्मको भारी वर्षापछिको बाढीपहिरो तथा डुबानबाट प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन असोज २१ गते घोषणा गरिएका २० जिल्लाका ७१ स्थानीय तहलाई क्षतिका आधारमा सिफारिस भई आए बमोजिम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत उद्धार कोषबाट क्रमशः अति प्रभावितलाई रु एक करोड, प्रभावितलाई रु ७५ लाख र सामान्य प्रभावितलाई रु ५० लाख विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत् उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
अति प्रभावित पालिकामा काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी, तेमाल र बेथानचोक गाउँपालिका, पनौति र एवं नमो बुद्ध नगरपालिकालाई रु एक करोड दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । यसैगरी ललितपुर जिल्लाको अति प्रभावित महांकाल, कोञ्ज्योस्योम, वाग्मती गाउँपालिका र गोदावरी नगरपालिकालाई रु एक करोड दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरी रु ७५ लाख प्राप्त गर्ने प्रभावित गाउँपालिकामा पाँचथरको फिदिम, धादिङको धुनीबेशी नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डनदेउपुर नगरपालिका, भुम्लु र चौँरी देउराली, खानीखोला र महाभारत गाउँपालिका छन् । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका, सिन्धुलीको गोलञ्जोर र सुनकोशी गाउँपालिका, मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका र उदयपुरको बेलका नगरपालिकालाई पनि रु ७५ लाख दिइने भएको छ ।
सामान्य प्रभावित पालिकामा इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका, ओखलढुँगाको चम्पादेवी, सुनकोशी र मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका, खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र खोटेहाङ, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका, चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका, माडी नगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, दोलखाको बिगु र शैलुङ गाउँपालिकाले पनि रु ५० लाख राहत पाउने निर्णय भएको छ । यसैगरी दोलखाको गौरीशङ्कर, धादिङको बेनीघाट रोराङ, बेत्रावती दोब्जाङ, गजुरी र खनियाबास गाउँपालिकाले पनि रु ५० लाख राहत पाउने निर्णय भएको छ ।
यसैगरी पाँचथरको फाल्गुनन्द र फालेलुङ गाउँपालिका, मकवानपुरको भीमफेदी र बकैया गाउँपालिका, महोत्तरीको बर्दिवास र गौशाला नगरपालिका, रामेछापको रामेछाप नगरपालिका, दोरम्बा शैलुङ, खाँडादेवी, गोकुलगङ्गा, उमाकुण्ड, लिखु तामाकोशी, सुनापाथी गाउँपालिका र मन्थली नगरपालिकाले पनि रु ५० लाख राहत पाउने भएका छन् ।
रौतहटको राजपुर र गढीमाइ नगरपालिका, दुर्गाभगवती गाउँपालिका, परोरा नगरपालिका, राजदेवी नगरपालिकालाई पनि रु ५० लाख राहत दिने निर्णय भएको छ । सप्तरीको बलान केबुल गाउँपालिका, बलरा नगरपालिका, सर्लाहीको वाग्मती नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकको जुगल र बलेफी गाउँपालिका, बाह्रविसे नगरपालिका, पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाले पनि रु ५० लाख राहत उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।
सिन्धुलीको फिक्कल र हरिहरपुर गढी गाउँपालिका, सिराहाको लाहान नगरपालिका र सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका, माप्य दुधकोशी गाउँपालिकालाई रु ५० लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सञ्चार मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णय अनुसार बेपत्ता पारिएका नागरिकको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय भएको पनि उनले बताए ।
