ब्रसेल्स, बेल्जियम । युरोपेली सङ्घ (इयू) का नेताहरूले आप्रवासनसम्बन्धी नियमलाई कडा बनाउने बिषयमा बिहीबार ब्रसेल्समा हुने शिखर सम्मेलनमा छलफल गर्ने भएका छन्।
शिखर सम्मेलनमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको उपस्थितिमा युक्रेनका लागि समर्थन, मध्य पूर्व सङ्कटलगायत अन्य मुख्य मुद्दाहरू छलफलमा ल्याइनेछ ।
आप्रवासन वार्ताको पूर्वसन्ध्यामा इटालीका कट्टर दक्षिणपन्थी प्रधानमन्त्री जियोर्जिया मेलोनीले पत्रकारहरूसँग भने, “व्यावहारिक समाधानका लागि काम गर्ने इच्छा छ।
रोमले समान विचारधारा भएका देशहरूसँग साझा दृष्टिकोणको बारेमा छलफल गर्न मुख्य कार्यक्रमको ठीक अगाडि मिनी–शिखर सम्मेलनको आयोजना गरिरहेको छ । यसै हप्ता केही आप्रवासीहरूलाई अल्बानियामा पठाउन सुरु गरिएको छ । तिरानासँगको ब्रसेल्सको सम्झौताबारे इयूका अन्य राजधानीहरूले गहिरो चासो देखाएका छन्।
स्लोभेनियाका प्रधानमन्त्री रोबर्ट गोलोबले यो कदमलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ को संज्ञा दिएको छ ।
आप्रवासनसम्बन्धी लामो समयदेखिको सम्झौतामा सहमति भएको केही महिनापछि मात्र थप सुधारका लागि दबाब दिने राष्ट्रहरूको समूहमा इटाली पनि एक हो ।
सन् २०२३ मा झण्डै एक दशक यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको युरोपेली सङ्घमा अनियमित सीमा पार गर्ने क्रम यस वर्ष ४० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको इयूको सीमामामिला हेर्ने निकाय फ्रन्टेक्सले जनाएको छ ।
इयूका एक वरिष्ठ कूटनीतिज्ञका अनुसार इयूका २७ राष्ट्रमध्ये धेरैले आप्रवासनलाई ‘अत्यावश्यक घरेलु समस्याका रूपमा हेरिरहेका छन्।
आप्रवासी विरोधी भावनामा राजनीति गरिरहेका कट्टर दक्षिणपन्थी पार्टीहरूले जुनमा युरोपेली चुनावमा राम्रो प्रदर्शन गरे र नेदरल्याण्ड्स, अस्ट्रिया र जर्मनीमा हालैको राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मतमा शीर्ष स्थान हासिल गरेका छन्।
यस (गृष्म) याममा मध्यावधि चुनावपछि फ्रान्स पनि दक्षिणपन्थीतर्फ ढल्केको छ ।
केही राष्ट्रहरू यस वर्ष भएको ऐतिहासिक आप्रवासन सम्झौताको शीघ्र कार्यान्वयन चाहन्छन् । यसले सीमा प्रक्रियालाई कडा बनाएको छ र देशहरूले ‘अग्रपङ्तीका’ राज्यले शरण खोज्नेहरूलाई लिन वा पैसा र स्रोतहरू प्रदान गर्न आवश्यक छ।
तर सन् २०२६ को जुनदेखि लागू हुने यो प्याकेज भने कम हुने कतिपयको भनाइ छ ।
फ्रान्स र जर्मनीलगायत युरोपेली सङ्घका अधिकांश देशले अनियमित आप्रवासीलाई देश निकाला गर्न सहजीकरण गर्ने प्रस्तावमा हालै हस्ताक्षर गरेका छन् ।
एक वरिष्ठ युरोपेली कूटनीतिज्ञले भने, “फ्रेन्को–जर्मन इन्जिनले कारबाहीका लागि दबाब दिइरहेको छ।”
ईयूप्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयेनले यसै साताको सुरुमा ‘आप्रबासी फिर्ताको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न’ सुधारको वाचा गर्दै प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
इयूलाई लेखेको पत्रमा उनले इयूबाहिर निर्वासन केन्द्र विकास गर्ने विवादास्पद विचारउल्लेख गरेको छ ।
तर ईयूका एक कूटनीतिज्ञले यो विचार ‘अस्पष्ट र प्रारम्भिक’ भएको र यसको लागि यस चरणमा कुनै वास्तविक योजना नभएको र शिखर सम्मेलनमा कुनै ‘प्रमुख निर्णय’ को अपेक्षा नगरिएको बताए ।
कानुनी र नैतिक मुद्दाहरूले भरिएको विषयको असहमतिले २०१८ मा यस्तै सुधार प्रयास असफल भएको थियो । अहिले पनि स्पेनले पहिले नै आफ्नो विरोध स्पष्ट गरिसकेको छ।
