टोकियो । जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले शुक्रबार आफ्नो पहिलो संसदीय नीति भाषणका क्रममा नयाँ खुशी सूचकाङ्क प्रस्ताव गर्ने स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
सार्वजनिक र निजी क्षेत्रहरूले तयार पारेको ‘ह्याप्पीनेस इन्डेक्स’ (सूचकाङ्क) मा इशिबाको अर्थव्यवस्थाको लागि योजनाहरू र देशको घट्दो जनसङ्ख्याको सामना गर्न प्रस्ताव गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
गत साता सत्तारुढ दलको नेतृत्वमा भएको निर्वाचनमा विजयी भएपछि ६७ वर्षीया इशिबा मङ्गलबार प्रधानमन्त्री बनेको थियो।
उनले क्षेत्रीय सरकार र न्यून आय भएका परिवारका लागि बढ्दो सहयोगजस्ता नीतिका लागि आफ्नो जनादेशलाई बलियो बनाउन अक्टोबर २७ का लागि मध्यावधि निर्वाचन गर्न चाहेको बताएका छन्।
उनको सम्बोधनले विदेश नीतिका मामिलाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नेछ भन्ने स्पष्ट छैन तर सार्वजनिक प्रसारक एनएचके र अन्य सञ्चारमाध्यमले इशिबाले मुद्रास्फीतिसँग लड्ने प्रतिज्ञालाई नवीकरण गर्ने र नयाँ मौद्रिक प्रोत्साहन प्याकेजको लागि योजना घोषणा गर्ने सम्भावना छ।
गत शुक्रबार लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एलडीपी) ले इशिबालाई नेता बनाएपछि येनको मूल्य बढेको थियो । उनले बैंक अफ जापानको अति–शिथिल नीतिहरूबाट बहिर्गमनको व्यापक समर्थन गरेका छन्।
तर इशिबाले बुधबार साँझ पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै थप ब्याजदर वृद्धिका लागि वातावरण उपयुक्त नभएको र यसले जापानी मुद्रालाई फेरि धाराशायी बनाउने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले सन् २०३० सम्ममा जापानको औसत न्यूनतम ज्याला एक हजार ५५ येनबाट बढाएर एक हजार ५०० येन (१०.२२ अमेरिकी डलर) पु¥याउने योजनाको पनि घोषणा गर्नेछन्।
विश्वको चौथो अर्थतन्त्रका रूपमा चिनिने जापानको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) बढाउने यो प्रयास जनताको खुशीको स्तर बढाउने उनको दृष्टिकोणको हिस्सा हो।
एनएचकेका अनुसार उनले राष्ट्रको मूललाई असर गर्ने तीव्र गतिमा बढेको वृद्ध जनसङ्ख्यालाई ‘मौन सङ्कट’ को संज्ञा दिने अपेक्षा गरिएको छ। इशिबाले भूकम्प र बाढीको जोखिममा रहेको जापानका लागि नयाँ विपद् व्यवस्थापन मन्त्रालय सुरु गर्ने योजनाका साथै आणविक ऊर्जाको महत्त्वमा जोड दिने बताइएको छ।
जापानमा आणविक शक्ति एक विभाजनकारी विषय हो । यसमा व्यापारिक समूहको समर्थन छ तर फुकुशिमामा सन् २०११ मा आएको सुनामीले निम्त्याएको विपत्तिपछि पनि जनता अझै पनि चिन्तित छन्।
नोमुरा रिसर्च इन्स्टिच्युटका कार्यकारी अर्थशास्त्री तथा बैंक अफ जापानका पूर्व बोर्ड सदस्य ताकाहिदे किउचीका अनुसार समग्रमा इशिबाको सम्बोधन आगामी आम निर्वाचनको बारेमा बलियो जागरुकता ल्याउने खालको हुनेछ।
“इशिबा सरकारले चुनाव जित्न र आफ्नो शक्तिको आधार बलियो बनाउन प्राथमिकता दिएको देखिन्छ,” उनले भने ।
