काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अविरल वर्षाका कारण प्रभावितको उद्धार, राहत, बसोबास र स्वास्थ्योपचारमा जुट्न सरोकार भएका सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
प्राकृतिक विपत्तिबाट हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न, प्राकृतिक विपद्को रोकथाममा पूर्वतयारी अपनाउन, विपद्पश्चात् तत्काल उद्धार, राहतको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरोकार भएकालाई आग्रह गरेको हो ।
‘बेपत्ता भइरहेकाको खोजीकार्यलाई निरन्तरता दिन, घाइतेको सबै प्रकारका स्वास्थ्योपचारको निःशुल्क व्यवस्था मिलाउन तथा बसोबासको व्यवस्था गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ’, आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रकृतिक विपद्पछि खाद्यान्नसहित उपभोग्य सामग्रीमा हुनसक्ने कृत्रिम अभाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र सङ्क्रामक रोग फैलिनसक्ने अवस्थाप्रति सचेत रहन एवं यस विपद्को अवस्थामा संवेदनशील भई उच्चतम् मानवीय भावनाका साथ उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि जुट्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।’
आयोगले प्राकृतिक विपद्बाट हुन गएको जनधनको क्षतिप्रति आयोगले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना तथा मृतकका परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ ।
उद्धार गरी अस्थायी रुपमा प्रभावितलाई राखिएका ठाउँमा फोहर र महामारी फैलिनसक्ने भन्दै स्थानीयले हटाउन माग गरेका, ती स्थानमा शौचालय, पानी, बिजुली बत्ती, सञ्चार सुविधा तथा फोहरमैला व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
‘उद्धार गरिएका केही व्यक्तिहरु गास, बास, कपासका लागि आफन्तकामा सहारा लिएर बसेको र केही व्यक्तिले मनोसामाजिक भय र त्रास फैलाउने भ्रामक सूचना सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण गरेको देखिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारी वर्षा हुनसक्ने हुँदा सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिए पनि विपद्पछिको तत्काल उद्धारका लागि सरोकार भएका निकाय निकायबीच समन्वय, उद्धार सामग्री, उपकरण र प्रविधिको अभाव देखिएकाले यसको तत्काल व्यवस्था गरी प्रभावकारी उद्धार तथा राहतमा जुट्न आग्रह गर्दछौँ ।’
आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयबाट खटिएका टोलीहरुले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार, घाइतेको स्वास्थ्योपचार, बसोबासको अवस्थालगायत सम्बन्धमा अनुगमन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सुरक्षा निकायबाट उद्धारका लागि तदारुकताका साथ काम गरिरहेको भए पनि उद्धार सामग्री पर्याप्त नहुँदा उद्धार कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको, सरकारले घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरे पनि सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क हुन नसकेको अनुगमनबाट देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
