काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले रक्सौल–काठमाडौँ विद्युतीय रेलमार्गलाई सरकारले पहिलो प्रथामिकता दिएको बताएका छन् । बुधबार नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले आयोजना गरेको ‘नेपालमा रेल्वे विकासको रोडम्याम’ अन्तरक्रियामा उनले उक्त रेलमार्ग निर्माणको कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको बताए ।
रेल्वे निर्माणका क्रममा करिब रु ४० खर्बसम्म मुआब्जा तिर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री दाहालले मुआब्जा दिएर जसरी पनि सरकारले योजना बनाउने बताए । नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष डा. दिनेश देवकोटाले नेपालका सन्दर्भमा रेल यातायात निर्माण अत्यावश्यक रहेको बताए ।
रेल विभागका पूर्वमहानिर्देशक रोहितकुमार विसुरालले आधुनिक उद्योग तथा विकासको क्रमसँगै बर्तमान विश्व रेल्वे सञ्जाल फैलाउनेतर्फ गइरहेको बताए । उनका अनुसार ठूलो परिणाममा लामो दूरीमा सस्तो, सुरक्षित र सजिलो विकासले ढुवानीका लागि रेलमार्ग उत्तम विकल्प हो ।
