काठमाडौँ । संसद्को पूर्वाधार समितिले ‘जलस्रोत विधेयक २०८१’ का सम्बन्धमा यस क्षेत्रका जानकार एवं विज्ञहरूसँग सुझाव लिने प्रक्रियालाई तीव्र पारेको छ । सङ्घीय संसद्बाट उक्त विधेयक पारित भएपछि ३२ वर्षअघि ल्याएको जलस्रोत ऐन प्रतिस्थापन हुनेछ । समितिले यसका लागि किसान व्यवस्थित सिँचाइ प्रवर्द्धन गुठी, राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासङ्घ, गभर्नेन्स ल्याव र अन्तरराष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्थालगायतसँग छलफल गरेको छ ।
यस्तै, पूर्वसचिव, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विज्ञ, नीतिगत दखल राख्ने विज्ञलगायत सरकारी, गैरसरकारी, अन्तरराष्ट्रिय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको छ । छलफलमा सहभागीले सो विधेयकमा खानेपानी, सिँचाइलगायत अन्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रायोजनका लागि सामुदायिक रूपमा प्रयोग र व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका जलस्रोतमाथि स्थानीय समुदायको हकअधिकारलाई विधेयकमा समावेश हुन नसकेको गुनासो गरिएको थियो ।
“जलस्रोत ऐन २०४९ मा धेरै कुरा समेटिएको थियो । तर अहिलेको जलस्रोत विधेयक अझ साँघुरिएको छ”, पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले भने । विधेयकले केबल ठूला नदी मात्र नभएर ताल, तलैया, कुलो, कुँवा, सिमसार, ढुङ्गेधारा जस्ता सबै प्रकारका पानीको स्रोेतको संरक्षणलाई जोड दिनुपर्ने, विधेयकले कल्पना गरेको जल तथा ऊर्जा आयोगको कार्यक्षेत्र र अधिकारसँग प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार बाझिनु नहुने विषयको ऐनले सुनिश्चित गर्न जरुरी भएको कुरा विज्ञको धारणा छ ।
जलस्रोतको उपयोग तथा संरक्षणमा केवल जलस्रोत मात्र केन्द्रित नभई जल, ऊर्जा, खाद्य र पारिस्थितीय प्रणालीको अन्तर सम्बन्ध, निर्भरता र एकअर्कामा पार्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखेर विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्थाकी आवासीय प्रतिनिधि प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विज्ञ डा मनोहरा खड्काले ३२ वर्षमा राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय हिसाबले धेरै परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा जलस्रोत ऐनले जल सुरक्षालगायत समावेशी विकासमा योगदान गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वाधार समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले जलविद्युत् आयोजनाले तोकिए बमोजिम पानी नछोड्दा जलचरमा समस्या परेको बताए । उनले ऊर्जाको विकल्प भए पनि पानीको विकल्प नभएकाले यसको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पूर्वाधार समितिका सदस्य गोकर्ण बिष्टले जलस्रोतको संरक्षण र प्रयोगमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । विज्ञको सुझावलाई मनन गर्दै विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता सो अवसरमा व्यक्त गरिएको थियो ।
