काठमाडौँ । विगतका निर्वाचनमा दलहरुले प्रचारप्रसारका क्रममा विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीलाई दुरुपयोग गरेका प्रशस्तै समाचार सञ्चारमाध्यममा आउँथे । त्यसबारे शिक्षामा कार्यरत नागरिक संस्था र शिक्षाविज्ञले ध्यानाकर्षणसहित पटक–पटक आवाज उठाउँथे तर खासै सुनुवाइ हुँदैनथ्यो । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन–२०७९ देखि भने त्यस्तो अवस्था कम हुने सकारात्मक सङ्केत देखिएको छ ।
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले हालै जारी गरेको ‘निर्वाचन आचारसंहिता–२०७८’ मा ‘कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्थाले शिक्षालयमा दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न कडाइ गरेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगले यही चैत ३ गते नेपाल राजपत्रमार्फत जारी गरेको सो आचारसंहिता यही चैत १५ गतेदेखि लागू हुँदैछ ।
आचारसंहिताको परिच्छेद २ को ‘ग’ अनुसार ‘कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्था कायम गरिएको हो । परिच्छेद ४ को ‘ट’ ले राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा दलका भातृ सङ्गठनले १८ वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई चुनावी प्रचारप्रसार। धर्ना जुलुस, आमसभामा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सोही आचारसंहिताको परिच्छेद २ को ‘छ’ अनुसार १८ वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने, परिच्छेद ३ को ९ अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले कुनै पार्टीको प्रचारप्रसार गर्न नपाउने, विद्यालयको भवन दलगत प्रयोग गर्न दिन नहुने, शिक्षकहरुले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर पनि दलगत पक्षधरता लिन र मत माग्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले आचारसंहिताको अनुगमनका लागि केन्द्रस्तरमा एक आयुक्तको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति र जिल्लास्तरमा पनि अनुगमन समिति तथा केन्द्रबाट नेपाल सरकारका सचिवस्तरको नेतृत्वमा विशेष अनुगमन टोली खटाइने बताए । आचारसंहिताको उलङ्घन भएको उजूरी प्राप्त भएमा त्यसको अध्ययन गरी कारबाही गर्न आयोगले उचित निर्णय लिने उनले जनाए । विद्यालयमा मतदान केन्द्र (बुथ) पनि नराख्न आउने गरेका आग्रहलाई भने आफूहरुले हाललाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अर्यालको भनाइ छ । निर्वाचनका समयमा विद्यालय बन्द हुने र सो क्रममा नाबालिगको प्रयोग नहुने भएकाले विद्यालयमा बुथ राखेर बालबालिकाको अधिकार हनन् नहुने सहायक प्रवक्ता अर्यालको तर्क छ ।
बाल संरक्षण र बालअधिकारमा क्रियाशील नागरिक संस्थाको राष्ट्रिय सञ्जाल बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)सहित विभिन्न संस्थाले आचारसंहितामा ती विषय समावेश गर्न गत महिना आयोगका पदाधिकारीलाई सुझाव दिएका थिए । सिजपका अध्यक्ष राजेश शर्माले निर्वाचन आचारसंहितामा पहिलो पटक दलहरुले प्रचारप्रसारका क्रममा विद्यालयको प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था हुनु आफूहरुको आवाजको सुनुवाइ भएको बताउँदै यसको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्छ भने । उनले आफूहरुले बालअधिकारबारे उठाएका अधिकांश माग सम्बोधन भएको जनाउँदै अनुगमनमा सघाउने बताए । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ, नेपालका अध्यक्ष कृष्ण थापाले प्रचारप्रसारका क्रममा विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान सकारात्मक भएको जनाउँदै निर्वाचनमा बुथ राख्दा त्यहाँ झै–झगडा र झडप हुनसक्ने भएकाले निर्वाचनमा प्रयोग भएका विद्यालयका कोठा र भौतिक सामानको बीमा वा क्षतिपूर्तिका लागि सोचिनुपर्ने बताए ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हक, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७ मा शान्तिपूर्ण तथा बालमैत्री वातावरणमा पढ्न पाउने बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका–२०६८ ले विद्यालयलाई सशस्त्र गतिविधि, हिंसा, दलगत राजनीति तथा अन्य हस्तक्षेप, भेद्भाव, दुव्र्यवहार, बेवास्ता र शोषणबाटमुक्त राख्ने व्यवस्था गरेको छ । विसं २०६३ मङ्सिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नेपाल सरकारले २०६८ जेठ ११ मा मन्त्रिपरिषद्बाट विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा पारित गरेको थियो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ अनुसार विद्यालयमा हुने त्यस्ता गतिविधि बालबालिकाविरुद्धको कसुर हो ।
यो कसुरका लािग रु ७५ हजारसम्म जरिवाना र तीन वर्ष कैद हुनसक्ने प्रावधान छ । यस्तो काम नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुर मानिएको छ । सिजपले जुलुुस तथा कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न, कुनै पनि बहानामा विद्यालय बन्दजस्ता गतिविधि नगर्ने, हुन नदिने र शान्तिपूर्ण सुरक्षित तथा बालमैत्री वातावरणमा शिक्षण सिकाइको प्रत्याभूति गराउने वातावरण गराउन स्थानीय सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को सशस्त्र युद्धकालमा २०६० असोज २६ गते डोटीको मुढभरास्थित शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा विद्रोही पक्षको सांस्कृतिक कार्यक्रममा सुरक्षा निकायबाट भएको गोली प्रहारका क्रममा चार विद्यार्थीसहित दशको मृत्यु तथा केही विद्यार्थी घाइते भएपछि अधिकारकर्मीले बालबालिका शान्ति क्षेत्र र विद्यालय शान्ति क्षेत्रका लागि आवाज उठाउन थालेका थिए ।
