काठमाडौँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले कृषिसँग सम्बन्धित सहकारीका संचालकहरुसँग छलफल गरेको छ ।
सोमबार समिमतिले संसदले दिएको कार्यादेशअनुसार सहकारीको रकम दुरुपयोगका सम्बन्धमा देशभरि संचालित १३ सय ६९ वटा साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरूका अध्यक्ष, पदाधिकारी, प्रबन्धक र संचालक सदस्यसहितका नेतृत्वकर्ताहरूमध्ये प्रतिनिधिमूलक ढंगले छलफल गरेको हो ।
छलफलमा ३५ जना सहकारी संचालकहरूलाई बोलाइएकोमा २८ जनाले आआफ्नो संस्था संचालनको अनुभव र स्थितिको जानकारी गराएका समितिका सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिएका छन् । समितिले आइतबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महिला सहकारीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो ।
छलफलमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता, सचिव भरतमणि सुवेदीलगायत अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो । समितिले देशभरका सबै स्थानीय तहसँग सहकारीसम्बन्धी विवरण माग गरेकामा अहिलेसम्म नपाएको र समितिका अवधि पनि समाप्त हुन लागेकाले छिटो विवरण पठाउन सभापति सूर्यबहादुर थापाले अनुरोध गरेका थिए ।
मन्त्री गुप्ताले पाँच दिनभित्र सबै पालिकाबाट विवरण उपलब्ध गराउने गरी सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । समितिले सरोकार भएका निकायसँग कागजात मगाएर, ती निकायका अधिकारीको भनाइ सुन्ने, बुझ्ने गरी अध्ययन गरिरहेको छ । समिति गठन भएको भदौ २३ गते तीन महिना पूरा हुँदैछ ।
समितिको अवधि तीन महिना तोकिएको छ । सहकारीपीडितले समितिको कामलाई सूक्ष्मतापूर्वक हेरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसको लामो बिरोधपछि संसद्बाट जेठ २३ गते समस्या देखिएका सहकारीका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भएको थियो ।
समितिलाई समस्यामा परेका बचतकर्ताको रकमबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने, बचत फिर्ताको अवस्था कहाँ पुगेको छ, त्यसको अध्ययन गर्ने, रकम हिनामिना भएको भनिएका सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रकम पठाउँदा कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी भए, नभएको अध्ययन गर्नेलगायत जिम्मेवारी दिइएको छ ।
समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आबद्ध अधिकारीहरुसँग पनि छलफल गरिसकेको छ । राजनीतिमा आउनुअघि नेटवर्कमा आबद्ध पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग पनि समितिले सोधपुछ गरिसकेको छ ।
