काठमाडौं । ‘बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८०’लाई बढीभन्दा बढी समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन। उनहरुले आर्थिक अपराधमा पक्राउ गरेर जेलमा राख्नेभन्दा पनि आर्थिक रुपमा नै सजाय गर्ने प्रबन्ध गर्दा राम्रो हुने तर्क गरे ।
अर्थ समितिले ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८०’का सम्बन्धमा लगातार छलफल गरिरहेको छ । आजको छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदले विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने र समयानुकूल प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव दिए। पछिल्ला दिनमा चेक अनादरको घटनामा बढोत्तरी भएको सन्दर्भ जोड्दै सांसदहरुले बैंकलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । चेक अनादरको विषय संस्थागत हो कि व्यक्तिगत हो भन्ने बारेमा पनि प्रष्ट व्यवस्था गरिँदा सहज हुने उनहरुको भनाइ थियो ।
बैकिङ कसुर ऐनलाई ब्याज, मिटरब्याज र चेक अनादरका कारण उत्पन्न भएका समस्या समाधान गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न प्रसतावित विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउँदा सहज हुने सांसदहरुको भनाइ थियो । समितिको बैठकमा सांसद सोविता गौतम, ध्रुवबहादुर प्रधान, ठाकुरप्रसाद गैरे, रोशन कार्की, पदम गिरीलगायतले विधेयकको विभिन्न दफामा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि कानुन कार्यान्वयन र पूर्ण परिपालना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने तथा नागरिकलाई दुःख नहुने प्रबन्ध गरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने सांसदहरुको मत थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम भएको झुट्ठा विवरण पेश गरेर अन्य व्यक्तिलाई धोका दिई ठगी गरी सम्पत्ति खानेजस्ता प्रवृत्ति बढेको पाइएपछि सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको हो । बैकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण गर्ने अधिकारी तथा निकायमा अत्यधिक कार्य चापसमेत बढ्न गएको छ ।
‘बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पनि व्यक्ति–व्यक्तिबीच भएको विनिमय कारोबारबाट सिर्जित हुने दुस्कृतिलाई अलग–अलग कानुनले भिन्नभिन्न कसुरको रुपमा परिभाषित गर्दा गलत अभियोजन हुन गएको तथा कानुनी उपचारको मार्ग र प्राप्त हुने उपचारसमेत फरक ढङ्गबाट निर्धारण भई सही निष्कर्षमा पुग्न सकिने भनी ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
प्रचलित बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र सो पछिको अदालती कारवाहीसमेतलाई सरल, व्यवस्थित, व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन जरुरी देखिएको भन्दै सरकारले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २०८० साउन २३ गते सो विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । प्रतिनिधिसभाले सो विधेयक २०८० फागुन ११ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो ।
