काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला नियुक्त भएका संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध परेका रिटलाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ । शुक्रबार रिटमाथि बहस गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिटमाथिको सुनुवाइ अघि बढाउन माग गरेका थिए ।
गत भदौ १७ गते न्यायाधीश हरि फुयाँलले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धमा परेका मुद्दाको सुनुवाइमा अवरोध भएको भन्दै अर्यालले त्यो अवरोध खुलाउन माग गरेका थिए । न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले न्यायाधीश फुँयालको आदेशको टुंगो नलागी कसरी संवैधानिक इजलास गठन भयो भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले यससम्बन्धमा आफूले आदेश गरेको बताएका थिए । निवेदकका तर्फबाट बहसका लागि एक–एक घण्टा समय दिने कार्कीले जानकारी गराए ।
शुक्रबारको प्रारम्भिक सुनुवाइमा अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य, ओमप्रकाश अर्याल लगायतले पनि बहस गरेका छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो नेतृत्वमा ५ वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहेको इजलास गठन गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीशहरू मिरा खड़का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् । रिटमाथि अब आगामी बुधबार सुनुवाइ हुनेछ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर ती नियुक्ति गरेका थिए । त्यसलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ भएको थिएन ।
