काठमाडौं । उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्को बैठक सुरु भएको छ । उच्च अदालतमा अहिले १६ जना न्यायाधीशको कोटा रिक्त छ ।
सर्वोच्च अदालतमा पनि ४ जना न्यायाधीशको कोटा रिक्त छ । तर, सर्वोच्चलाई बाँकी राखेर उच्चमा न्ययााधीश नियुक्तिको तयारी रहेको बताइएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १५३ (१) अनुसार पाँच सदस्यी न्याय परिषद् रहने व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै, न्याय परिषद्को सदस्यहरुमा कानुन तथा न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।
