तनहुँ । निर्माणाधीन मुग्लिन-पोखरा सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत तनहुँको पूर्वी र पश्चिम खण्डमा घरटहरा हटाउन ११ करोड ८ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम वितरण गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा पूर्वी खण्डमा पाँच करोड २० लाख र पश्चिम खण्डमा पाँच करोड ८८ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको हो । पूर्वी खण्डअन्तर्गत तनहुँको जामुनेबाट आँबुखैरेनीसम्म ६३१ घरटहरा हटाइने पूर्वी खण्डका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।
गत आवमा क्षतिपूर्तिका लागि ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । यस खण्डअन्तर्गत व्यास नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका र म्याग्दे गाउँपालिका पर्दछ । बन्दीपुरको डुम्रे बजार र दमौली बजारमा केही घरटहरा भत्काउन ढिलाइ भएको इन्जिनियर पाण्डेले बताए ।
पश्चिम खण्डअन्तर्गत जामुनेबाट पोखराको सेतीपुलसम्म ५४९ घरटहरा भत्काइने पश्चिम खण्डका इन्जिनियर नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आवमा यस खण्डमा क्षतिपूर्तिवापत पाँच करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजना भएकामा पाँच करोड ८८ लाख वितरण गरिएको छ ।
पूर्वी खण्डमा गत आवमा एकतर्फी रूपमा ५५ किलोमिटर दुई लेन कालोपत्र भएको छ । हालसम्म एकतर्फी रुपमा ६३ किमि सडक कालोपत्र सकिएको पाण्डेको भनाइ छ । उनका अनुसार यस खण्डका विभिन्न स्थानमा १४ वटा साना, दुई ठूला पुल र १०३ कल्भर्ट निर्माण सकिएका छन् ।
पाण्डेले व्यास- ४ र ५ जोड्ने मादी नदीमा निर्माणाधीन पुलअन्तर्गत २०० पाइल निर्माण सकिएको भन्दै अब स्ल्याब र बिम बनाउने चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।
गत आवमा भूक्षय रोकथामका लागि विभिन्न ठाउँमा बायो इन्जिनियरिङको काम गरिएको भन्दै उनले पहिरोजन्य समस्याले कतिपय स्थानमा काममा अवरोध पुगेको बताए ।
पूर्वी खण्डको म्याद गत वैशाख २ गते सकिएपछि १५५ दिन पुनः म्याद थप गरिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई विसं २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ ।
त्यस्तै पश्चिम खण्डतर्फ २० किलोमिटर सडक दुई लेनमा कालोपत्र भएको छ । कार्यालयले गत आवमा १० किमि कालोपत्र गर्ने लक्ष्य राखेकामा लक्ष्यबमोजिम काम सम्पन्न गरेको मुग्लिन-पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड)का इन्जिनियर पौडेलले जानकारी दिए ।
विसं २०७८ जेठ २ गते सम्झौता भई २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको पश्चिम खण्डको म्याद २०८१ भदौ १२ गतेसम्म छ । यसको निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एण्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले पाएको छ ।
विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो ।
