सप्तरी । बोदेबरसाइन नगरपालिकामा पहिले नै गरिसकेको कामलाई फर्जी उपभोक्ता समितिमार्फत गरेको देखाएर रकम हिनामिना गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
बोदेबरसाइन नगरपालिका–९ देउरीमा आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार कार्यालय सिरहा, सम्पर्क कार्यालय राजविराजले रु २५ लाखको लागतमा देउरीबाट लबटोलियासम्मको बाटो ग्राभेल गरिएको थियो । नगरपालिकाले पनि उपभोक्ता समिति बनाएर सोही आवमा रु ४४ लाख खर्च भएको देखाएको आरोप लगाइएको हो ।
नगरपालिकाले सडक बोर्ड नेपालबाट विनियोजन रु ४४ लाखको लागतमा देउरी जनकल्याण प्रावि लबटोलिया, स्वर्ण नदी हुँदै सिमराहा डिहबार थानसम्म सडक स्तरोन्नतिका नाममा कामै नगरी अनियमितता गरेको उपभोक्ता समितिकै अध्यक्षले आरोप लगाएका हुन् ।
नगरपालिकाले सडक स्तरोन्नतिका लागि गठन गरिएको भनिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राकेश साहले आफ्नो नाममा फर्जी उपभोक्ता समिति खडा गरेर कामै नगरी रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाए । उनले आफ्नो नाममा फर्जी उपभोक्ता समिति गठन गरी अनियमितता गरिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा उजुरीसमेत दिएका छन् । उजुरीमा समिति सदस्य भनिएका योगेन्द्रप्रसाद साह तेली र सदस्य ललितादेवी साहले समेत हस्ताक्षर छ ।
“म अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता समिति खडा गरी फर्जी काम र फर्जी कागजात बनाई बैंक खातासमेत खोलेर रकम हिनामिना भएको मैले सूचना पाएको छु । रकम हिनामिना भएको विषयमा २०८१ जेठ ३० गते स्थानीय राजनीतिक दलका अगुवाहरूले सङ्घर्ष समिति बनाई सङ्घर्ष सुरु गरेपछि मात्र मैले जानकारी पाएको हुँ”, निवेदनमा भनिएको छ, “म अध्यक्ष रहेको ‘देउरी स्वर्ण नदी हुँदै सिमराहा डिहबार थानसम्मको सडक स्तरोन्नति उपभोक्ता समिति’ खडा गरी रु ४१ लाख ८४ हजार दुई सय ३५ हिनामिना भएको जानकारीमा आएको छ ।”
उनीहरूले वडाध्यक्ष, योजना शाखाका कर्मचारी र प्राविधिकसमेतको मिलेमतोमा अनियमितता भएको दाबी गरेका छन् । “म गरिब परिवारमा जन्मेकाले धेरै पढेलेखेको छैन । मेरो यही सोझोपनको फाइदा उठाइ अरूले नै रकम हिनामिना गरेको पाइएकाले यस विषयमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुहुन यो निवेदन पेश गरेको छु”, अध्यक्ष साहसहितले दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ । कार्यालयको उजुरी शाखाका नायबसुब्बा प्रकाश देवकोटाले साउन २३ गते दुवै कार्यालयलाई आवश्यक कागजात पठाउन पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । “योजनासँग सम्बन्धित सबै कागजात, भुक्तानीसम्बन्धी कागजात, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहित विभिन्न कागजात माग गरेका छौँ तर अहिलेसम्म कागजात प्राप्त भएको छैन”, उनले भने ।
सडक बोर्डबाट रु २८ लाख र नगरपालिकाको पुँजीगततर्फ रु १५ लाख ९३ हजार गरी रु ४३ लाख ९३ हजार खर्च भएको नगरपालिकाले देखाएको छ ।
