काठमाडौँ । नेकपा एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पीडित मैत्री र सबै पक्षको साझा दस्तावेज रहेको बताए ।
आज प्रतिनिधिसभामा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक–२०७९’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले लामो समयदेखि थाति रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्न यो विधेयक महत्वपूर्ण सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने, “राजनीतिक, नागरिक समाज, पीडित र सुरक्षा निकायलगायत सबैको साझा सहमतिमा आएको विधेयक पीडित मैत्री छ ।” संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव, अन्तर्राष्ट्रिय मावन अधिकार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, पीडित पक्ष, विभिन्न क्षेत्रका राजनीतिक व्यक्तित्व, नागरिक समाजलगायत सबैको भावना विधेयकमा समेटिएको उनको भनाइ छ ।
कानुनले गम्भीर ‘मानव अधिकार उल्लघङ्न’ र ‘मानव अधिकारको घटना’ गरी दुई अवस्थामा वर्गीकरण गरेको उल्लेख गर्दै नेता बर्तौलाले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा हत्या, जबर्जस्तीकरणी, यातना र बेपत्तालाई चार भागमा वर्गीकरण गरिएको बताए । गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितले चाहेर पनि मेलमिलाप हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले अरु मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मात्रै मेलमिलाप हुनसक्ने जानकारी दिए ।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्य पक्षबाट लडेका सुरक्षाकर्मीलाई पनि कानुनले विशेष राहतको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “सशस्त्र द्वन्द्वका कारण राज्यबाट पीडित सुरक्षाकर्मीलाई परिपूरणको हक राखिएको छ ।”
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला जबर्जस्ती करणीमा परेका पीडितलाई नियमित फौजदारी कानुन प्रणाली अनुसार न्याय पाउने, जबर्जस्तीकरणीमा परेका तर तात्कालीन समयमा उजुरी दिन नसकेका पीडितलाई तीन महिनासम्मका लागि उजुरी दिन पाउने ढोकासमेत खुला गरेको उनको भनाइ छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन नियमित फौजदारी कानुन नभइ निश्चित उद्देश्यका लागि ल्याइएकाले उद्देश्य पूरा भएसँगै निष्क्रिय हुँदै जाने बताए । उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य पीडितलाई न्यायको सुनिश्चितता गर्ने र पीडकलाई कानुनी जवाफदेहिताको दायरामा उभ्याउने भएको स्पष्ट पारे ।
