काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा समाज बिथोल्ने खालका कुनै पनि आन्दोलन सम्भव नरहेको बताएका छन्।
आज महान्ययाधिवक्ताको कार्यालय अवालोकनपछि उहाँले सरकारबाट देशद्रोही, जनविरोधी र अलोकतान्त्रिक कुनै काम नहुने भएकाले त्यसप्रकारको आन्दोलन सम्भव नभएको बताए।
सरकारी वकिलहरुलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार सुशासन कायम गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा अग्रसर भएको उल्लेख गरे। ‘नेपाली समाज कानुनअनुसार चल्छ । यहाँ सामाजिक विशृङ्खलताका कुनै आन्दोलनको गुञ्जायस छैन’, उनले भने, “कसैले रिस शान्त पार्नका लागि सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्न सक्छ तर त्योभन्दा बढी केही हुँदैन।’ प्रधानमन्त्रीले संविधानमा न्यायसम्बन्धी उल्लेखनीय व्यवस्था गरेको बताए।
आफू फोटो टाँस्न मात्रै प्रधानमन्त्री नभएको उल्लेख गर्दै उनले यस कार्यकालमा पनि विगतमा झैँ समाजका हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने गरी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। न्याय क्षेत्रको प्रभावकारी विकासका लागि राज्यको स्रोत साधनले भ्याएसम्म पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिइने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई टुंगोमा पु¥याउनका लागि भएको राजनीतिक सहमति शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ता भएको बताए। यसबारे राष्ट्रसंघका नेपालस्थित प्रतिनिधि र विभिन्न राजदूतहरुको चासो रहेको उल्लेख गर्दै उनले पीडितकेन्द्रित विषयलाई ध्यानमा राखेर ती कानुन संसदको यही अधिवेशनबाट पारित हुने बताए।
आफूहरुले शान्ति प्रक्रियाका धेरै कुरामा विदेशीको नक्कल नगरेको र विगतमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा वार्ताका माध्यमबाट विप्लव र सिके राउत समूहलाई मूल प्रवाहमा ल्याएको उनले स्मरण गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै कर्मचारीको तलव समायोजनका विषयमा छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिए।
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मुद्धाको छिटो र प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशाला आफूहरुसँग हुनुपर्ने र लयर्स एकेडेमी स्थापनालगायतका कानुन छिटो पारित आवश्यक रहेको सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए।
