काठमाडौँ । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर सहसचिव चुडामणि शर्मा ढकालले डिल्लीबजार कारागारमा आत्मसमर्पण गरेका छन् । विशेष अदालतले ५ असार २०८० मा बहुचर्चित कर फर्स्यौट मुद्दामा शर्मासहित तीन जना पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै ९ वर्षका दरले कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो ।
यसैबीच पूर्व महानिर्देशक शर्मा ढकाल बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका छन् । शर्माले आफू बिरामी रहेको र ४ वर्षदेखि थुनामै रहेको भन्दै बन्दीको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । विशेष अदालतले शर्मालाई कर फर्स्यौट आयोगमा रहँदा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी कर छुट दिएको भन्दै ९ वर्ष कैद र ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपैयाँको जरिवाना सुनाएको थियो । विशेषले २०८० असारमा उनलाई उक्त सजाय सुनाएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजश्व विभागका पूर्व महानिर्देशक शर्मालाई २०७८ असार ९ गते पक्राउ गरेको थियो । शर्मासँगै कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल पनि दोषी ठहर भएका थिए । अख्तियारले उनीहरूसँग १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको थियो ।
पूर्व महानिर्देशक शर्मासहितले सरकारलाई प्राप्त हुने ठुलो मात्राको राजश्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन गरेको थियो । आयोगले गरेको छानबिनका क्रममा शर्माले करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिनेगरी सम्झौता गरी राज्य कोषको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा विशेषले दोषी ठहर गरेको थियो ।
उनलाई राजश्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २०७४ असारमा पक्राउ गरिएको थियो । त्यसबेला उनी १ अर्ब रुपैयाँ बैङ्क ग्यारेन्टी बुझाएर तारेखमा छुटेका थिए । २०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरेका थिए । सो आयोग चार्टर एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठन भएको थियो ।
सो आयोगमा सदस्य चार्टर एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए । उनीहरूको आयोगले निजी कम्पनीहरूलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर छुट दिएका थिए । त्यसबेला ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बक्यौतामाथि निवेदन परेको थियो । जसमा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्छ्यौट भएको थियो भने ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्य कोषमा आएको थियो । फर्छ्यौट भएको राजश्वबाट करिब ६९ प्रतिशत राजस्व राज्यले गुमाएको थियो ।
