काठमाडौँ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट विनियोजनमा कुशलता नदेखिँदा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत सुनिश्चितताविनै बजेट विनियोजन भएको, प्रतिफल नहेरी जथाभावी बजेट हालिएको तथा बजेटको विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको बताए।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट कार्यान्वयन गर्दा काम सुरु भइसकेका आयोजना चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्ने, ठूला तथा गौरवका आयोजनालाई पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराउने र चाँडो नतिजा दिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिने उनको भनाइ छ।
‘सीमित स्रोत साधनका बावजुद नतिजा विश्लेषण नगरी बजेट विनियोजन भएको छ। जसकारण बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘सुरु भइसकेका आइओजना सम्पन्न गर्ने, राष्ट्रिय महत्व तथा गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने, नतिजा दिने आयोजना लाई प्राथमिकतामा राखेर स्रोत विनियोजन गर्नेगरी अघि बढेका छौँ।’
स्रोतको सीमितताका कारण सरकारलाई जथाभावी खर्च गर्ने छुट नरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उनले खर्चमा अनुशासित हुने बताए।
विकास साझेदार तथा दातृ निकायबाट सहयोग लिँदा त्यसको आवश्यकता र औचित्य हेरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले स्पस्ट पारे। ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनुपर्छ तर, हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकता हेरेरमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्ने हो। लिएको सहयोग कहाँ र कसरी खर्च भएको छ भनेर पनि विश्लेषण गर्छौँ,’ पौडेलले भने।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४० प्रतिशत नाघिसकेको सार्वजनिक ऋणको अवस्थालाई नियन्त्रण बाहिरको परिस्थिति भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। यद्यपि, सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र र पुँजी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच आवश्यक तामत्यता मिलाउँदै समन्वयकारी ढंगले अघि बढ्ने पनि उनले बताए।
मौद्रिक नीति जारी गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले उसका काममा अर्थमन्त्रालयले हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले एकअर्काबीच समन्वयकारी रुपमा काम गर्ने बताए।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारीभएपछि पुँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको भएपनि सुझबुझपूर्ण तरिकाले लगानी गर्न उनले आग्रह गरे। पुँजी बजारमा लगानी गर्दा सम्बन्धित कम्पनीको समग्र वित्तीय अवस्था हेरेर लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
शेयर बजारलाई परिपक्व ढङ्गले अघि बढ्नका लागि नियामक र अर्थ मन्त्रालयले भूमिका खेल्ने उनले बताए। ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ जस्ता कुनैपनि अवाञ्छित गतिविधि पुँजी बजारमा हुन नदिन नियामक चनाखो हुनुपर्ने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
त्यस्तै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नेबारे सरकारले आवस्यक अध्ययन गरेर उचित निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ।
अर्थसमिति बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लोक रिझाईका लागि जथाभावी खर्च गर्ने छुट सरकारलाई नरहेको बताए। ‘तथाकथित पपुलिस्ट हुने छुट हामीसँग छैन। सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई अनुशासनमा लानै पर्छ,’ महतले भन्े, ‘यसअघि रु. तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा संघ सरकारले बजेट विनियोजन नगर्ने भनेर कार्यविधि बनेको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिएन। स्रोतको विश्लेषण नगरीकनै जथाभावी आयोजनामा बजेट हालिएको छ। यो प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ।’ अर्थतन्त्र सुधारका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनुको विकल्प नरहेको धारणा महतले राखे।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कुनै समय अत्यधिक लचिलो व्यवस्था ल्याउने र कुनै समय अत्यधिक कडाई गर्ने गरेका कारण त्यसको नकारात्मक प्रभाव देखिएको उनले बताए। राष्ट्र बैंकले सुझबुझपूर्ण ढंगले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने र सरको वित्त नीति पनि प्रभावकारी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अर्थ समितिको आजको बैठकमा अन्य सांसदले समितिमा पुगेका विधेयक चाँडो छलफल भएर संसद्मा पठाइनुपर्ने धारणा राखे। त्यस्तै, सरकारले वार्षिक बजेटमा राखेका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुुनुपर्नेमा सांसदको जोड छ।
