म्याग्दी । म्यादी जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा शतप्रतिशत योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यालयलाई बजेट विनियोजन गरी पठाएको सबै योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको हो ।
कार्यालयका प्रमुख रमेश थापाले चालुतर्फका २९ कार्यक्रम र पुँजीगततर्फका २६ वटा योजना रहेकामा सबै सम्पन्न भएका जानकारी दिए । “पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको एक करोड ५१ लाखमध्ये ९९.८ प्रतिशत खर्च भएको छ”, उनले भने, “चालु शीर्षकमा दुई करोड ८२ लाख ७४ हजार विनियोजन भएकोमा ७६.८३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।”
अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ को शिख र धवलागिरि गाउँपालिका–७ को हेम नमूना आवासीय माविमा सञ्चालित आवासीय विद्यालयको छात्रावास भवन निर्माणसम्बन्धी कामको प्राविधिक मूल्याङ्कन अनुसार केही भुक्तानी घटाइएकाले चालु शीर्षकको वित्तीय प्रगति कम देखिएको थापाले बताए।
दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच बढाउन आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि कार्यालयले शिख र हेन नमूना आवासीय माविलाई आठरआठ लाख अनुदान दिएको हो । जिल्लामा १५ वटा खेलमैदान निर्माण भएका छन् ।
बेनी नगरपालिकाको पालिन्धारा, बगरफाँट, पात्लेखेत, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको दोसल्ले, रघुगङ्गाको खहरेखोला, पाखापानी औँला, मौवाफाँट, मङ्गला गाउँपालिकाको सिर्कुम, बङ्जा, मालिकाको बिम डाडाँगाउँ, दुखुबेँसी, धवलागिरि गाउँपालिकाको ताकममा कवर्डहल, मुदीको वुद्धिविकास मावि र मराङको डाँफे युवा क्लबको खेलमैदान निर्माण भएका कार्यालयका प्रमुख थापाले जानकारी दिए ।
अन्नपूर्णको दानामा जनकल्याण बालशिक्षा, काफलडाँडा आधारभूत विद्यालयको घेराबार, मङ्गलाको त्रिुभुवन मङ्गला माविमा घेराबार, रघुगङ्गा–३ गायत्री मन्दिरमा घेराबार, बेनी–६ को गुफामा राममन्दिर, रघुगङ्गाको झिँमा तपोवन शिवालय सन्यास आश्रम र बेनीको जगन्नाथ मन्दिर मर्मत गरिएको छ ।
बेनी–८ मा नवीन आनन्द योग केन्द्रको भवन, बेनी–६ मा अपाङ्गता सङ्घको भवन घेराबार र मालिका–६ मा ईशाइ भवन मर्मत तथा शौचालय निर्माण भएको कार्यालय प्रमुख थापाले जानकारी दिए । किशोरीको आत्मरक्षा, बालमत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन, अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सहायता सामग्री वितरण, महिलाका लागि निःशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन, ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभव हस्तान्तरण गर्नेलगायत कार्यक्रम गरिएका छन् ।
आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकदेखि कार्ययोजना बनाएर कर्मचारीलाई परिचालन गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सङ्घ संस्था र सरोकार भएकासँग समन्वय गरेर तोकिएको समयमा योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सफल भएको कार्यालय प्रमुख थापाले बताए ।
