श्रीलङ्काको मन्त्रिपरिषद्ले सन् २०२४ देखि सन् २०३४ सम्मका लागि स्वदेशी औषधिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति लागू गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको सरकारी सूचना विभागले जनाएको छ । अर्थ, आर्थिक स्थिरता तथा राष्ट्रिय नीतिमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले प्रस्ताव पेस गरेको विभागले मङ्गलबार उल्लेख गरेको छ ।
उक्त नीति विज्ञहरूसँग व्यापक छलफल गरी तयार गरिएको जनाइएको छ । श्रीलङ्कामा स्वदेशी औषधि सेवाको नीतिगत दिशा निर्देशन दिन हालसम्म एउटै राष्ट्रिय नीति बन्न सकेको छैन । सेवा आपूर्तिमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न, स्वदेशी चिकित्सा प्रणालीको संरक्षण गरी भावी पुस्तालाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन बलियो राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिअनुरुपको चिकित्सा नीति आवश्यक भएको विभागले जनाएको छ ।
