डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद : प्राधिकरणले काट्न थाल्यो उद्योगको लाइन



काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न अटेरी गर्ने उद्योगहरूको लाइन पुनः काटेको छ। प्राधिकरणले मंगलबार रातिबाट ३ उद्योगको लाइन काटेको हो । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता भएका उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरु गरेको हाे ।

प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको विद्युत्को लाइन काटेको छ। प्राधिकरणले यही असार ९ गते १५ दिनको अल्मिेटमसहित बक्यौता तिर्न सम्बन्धित ६१ उद्योगीलाई पत्रचार गरेको थियो ।


प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगले तिनुपर्ने बाँकी रकम र जरिवानासहित गरी कूल साढे ८ अर्ब हाराहारी हुन आउँछ । यसका लागि असार २५ सम्म दिइएको म्यादमा उद्योगीले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि लाइन काट्न थालेको प्राधिकरणको भनाई छ । यसअघि पनि प्राधिकरणले यही विवादका कारण पटक–पटक उद्योगको लाइन काट्दै आइरहेको थियो ।

प्राधिकरणले दिएको अल्टिमेटमको अवधि असार २४ गते(सोमबार) सक्किएसँगै मंगलबारबाट लाइन काट्न सुरु गरेको हो। बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको लाइन काटिदै जाने प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अब नियमअनुसार अघि बढ्ने भन्दै सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार लाइन काट्ने अधिकार सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरूलाई दिएको बताएका थिए ।

प्राधिकरणले लाइन काटेका उद्योगमध्ये सबैभन्दा धेरै बक्यौता इटहरीस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिलको छ। उक्त उद्योगको करिब ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। अम्बुवा वितरण केन्द्रअन्तर्गतको अर्घाखाँची सिमेन्टको ४४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ र नेपालगन्ज वितरण शाखा अन्तर्गतको घोराही सिमेन्टको करिब ५१ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठेको छैन।

यसअघि पनि २०७६ चैत र २०८० पुसमा बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगीहरूको प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो। २०७६ सालमा कोभिडको कारण देखाउँदै सरकारले लाइन जोड्न लगाएको थियो। उक्त बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले २०८० पुसमा पनि लाइन काटेको थियो। सरकारको दबाबपछि काटिएको २० दिनमा २३ उद्योगको लाइन जोडिएको थियो।

त्यसपछि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधान गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको सुझावअनुसार नै प्राधिकरणले सम्बन्धित उद्योगीहरूलाई यही असार ९ गते बिल पठाएको थियो। प्राधिकरणले दिएको १५ दिनको अवधि सोमबार नै सक्किएको छ।

प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काटेपछि उद्योगी आक्रोशित बनेका छन् । गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको न्यायिक समितिको प्रतिवेदन विपरीत उद्योगलाई जथाभाबी बिल पठाइरहेको बताउँदै आएका उद्योगी बिजुली काटिएपछि आक्रोशित बनेका हुन् ।