चेक संसद्ले शुक्रबार तल्लो सदनमा कडा विरोधका बाबजुद पहिलो पटक हुलाक मतदान गर्न अनुमति दिने कानूनलाई अनुमोदन गरेको छ । विपक्षी दलको अवरोधका कारण शुक्रबारको बैठकमा उपस्थित एक सय ६८ मध्ये ९२ जनाबाट विधेयक पारित भएको हो ।
अर्बपति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री एन्ड्रेज बाबिस र अति दक्षिणपन्थी एसपिडी पार्टीको केन्द्रवादी एएनओ आन्दोलनले यो विधेयकले मतदाताको गोपनीयताको अधिकारलाई बाधा पु¥याउने तर्क दिएका छन् । सदनमा एएनओ प्रतिनिधिहरूका नेता एलेना शिलेरोभाले सरकारलाई ‘भोटमा हेरफेर गरेर’ सत्तामा टाँसिने प्रयास गरेको आरोप लगाए ।
प्रधानमन्त्री पेत्र फियालाको नेतृत्वमा रहेको केन्द्र–दक्षिण गठबन्धनले यो कानुन प्रस्ताव गरेको हो । हालको कानूनले विदेशमा बस्ने चेक मतदाताहरूलाई कूटनीतिक नियोगहरूमा मत हाल्न लामो दूरीको यात्रा गर्न बाध्य पारेको छ । सिनेटबाट सुरक्षित पारित भएको मान्दै नयाँ कानून अर्को वर्ष हुन लागेको आम निर्वाचनबाट लागू हुनेछ ।
