काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटप्रति सांसदहरुले रोष व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरुले भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले एकलौटी ढंगले आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रित बजेट विनियोजन गरी विभेद गरेको आरोप लगाएका हुन्। पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएको र विनियोजनमा विभेद भएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि प्रश्न उठाए।
बैठकमा विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा आफ्नो असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी आवको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका च्यातेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले रोस्टममै मौनधारण गरे।
यस्तै सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारलाई वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका फिर्ता गरे।
सांसद लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट विनियोजन वस्तुनिष्ठ हुन नसकेको र मन्त्रीको निर्देशनमा जथाभावी बजेट हालिएको आरोप लगाएका थिए। बजेट निर्माणमा सरकारका मन्त्रीले मनोमानी गरेको र बजेट अनुशासन मिचेको उनको आरोप थियो।
‘कुनै जिल्लामा एउटा पनि योजना नपर्ने तर कुनै जिल्लाको एउटै पालिका वा निर्वाचन क्षेत्रमा दर्जनौँ योजना पर्ने बजेट निर्माणको यो कस्तो विधि र प्रक्रिया हो ?’ संसदमा प्रश्न गर्दै लिङ्देनले भने, ‘मन्त्री वा प्रधानमन्त्री कुनै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको मात्र होइन, देशको हो तर बजेटमा त्यो देखिएन।’ बजेट विनियोजनमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै सांसद लिङ्देनले रोस्टममै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकासमेत च्याते।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भौतिक पूर्वाधारतर्फ नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको दार्चुलाको सडक निर्माणमा बजेट विनियोजन नभएको गुनासो गरे। उनले राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्रमा पक्ष–विपक्षमा नभई दार्चुलाको दुर्गम क्षेत्रको सडक पहुँचका लागि बजेट समेट्न माग गरे। सांसद बडूले दार्चुलाको विकट कालापानी क्षेत्र जोड्ने सडक निर्माणका लागि सदनमा पटक–पटक कुरा उठाए पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै रोस्टममै एकमिनेट मौनधारण गरे।
सांसद तेजुलाल चौधरीले मधेस प्रदेशका जिल्लामा बजेट विनियोजनमा विभेद भएको तथा मधेस, कर्णालीलगायतका क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको बताए। उनले सञ्चालित आयोजना र बोलपत्र आह्वान प्रक्रियामा रहेका आयोजनाको पनि बजेट काटिएको गुनासो गरे।
सांसद चौधरीले सप्तरीमा एउटा पनि योजनाका लागि बजेट विनियोजन नभएको भन्दै बजेटको रातो किताब फिर्ता गरे। सांसद प्रभु हजाराले मधेस प्रदेशमा तुलनात्मक रुपमा बजेट बढी विनियोजन भएको जिकिर गरे। उनले बजेट जनताको पक्षमा रहेपनि यसलाई सन्तुलित र वस्तुनिष्ठ बनाउन जरुरी भएको बताए।
सांसद पूर्णबहादुर तामाङले भने, ‘समयमै विकास बजेट कहाँ–कहाँ लाने भनेर छलफल गरेको भए आज बजेटको किताब च्यात्ने र किताब बुझाउने परिस्थिति आउने थिएन होला। भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले आफ्नो जिल्लामा बजेट केन्द्रित गर्नुभएको छ।’
सांसद ऐनबहादुर शाही ठकुरीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीले सडक पूर्वाधारले नछोएको जिल्लामासमेत बजेट विनियोजन नगरेर विभेद गरेको आरोप लगाए।
सांसद रामकृष्ण यादवले सीमा सुरक्षार्थ खटिने प्रहरीको सेवा सुविधालाई ध्यान दिन माग गरे। उनले हुलाकी राजमार्ग चाँडो कालोपत्र गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले समन्यायिक विकासमाथि प्रहार गर्ने काम बजेटले गरेको तर्क गरे। उनले दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन नगरेकाले देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान बजेट सक्षम नहुने बताए।
सांसद महेश बर्तौलाले मकवानपुरको विकासलाई बजेटले प्राथमिकता दिन नसकेको गुनासो गरे। चित्लाङ–थानकोट सडकमार्ग चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गरे। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणलाई गति दिन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। खुला सिमानामा तारबार लगाएर सीमालाई सुरक्षित बनाउन गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद लीलादेवी बोखिम लिम्बूले प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
