काठमाडौँ । मुलुकको कार्यपालिका सञ्चालन हुने मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिहंदरबारबाट नजिकैको दूरीमा छ, माइतीघरमण्डला । त्यही मण्डलामा मधेशका चुरेबासीहरु धर्नामा बसेको पनि आज २५ दिन पुगिसक्यो ।
चुरेका कुरा काठमाडौँमा सरकार र जनप्रतिनिधिहरुले नसुनेपछि निरासा छाएको छ उनीहरुमा । अब कसले सुन्छ ? भन्ने पनि उनीहरुको गुनासो छ । चुरेबासीको ‘चुरे बचाउ स् पानी दिलाउ’ सरकार भन्दै थालिएको आन्दोलन सरकारका आँखाले देख्नै नसकेको गुनासोसहित नारा जुलुसमा छन् उनीहरु ।
यता आजै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहितको नेतृत्वको टोली १०औँ चुरे दिवस मनाउन सिराहा जिल्ला जाँदै छ । मधेश प्रदेशका आठै जिल्लाका चुरे बासिन्दा भने राजधानीमै चुरे बचाउको गुहार माग्दै छन् । रित्तो भाँडा अगाडि राखेर चुरेवासीहरु भन्दैछन्, “पानी खै ? हामीलाई पानी देउ सरकार ।”
चर्को घामको कुनै प्रवाह नगरी माइतीघरसम्म धर्नामा आउन उनीहरुलाई बाँकी २५ दिन लाग्यो । चुरेबासीहरु चुरे बचाउ : पानी दिलाउ सरकार भन्दै चुरेका कुरा राजधानीमा रहेको सरकारलाई सुनाउन घरबाट निस्केको भने ५० दिन पुगिसक्यो ।
अझै माग सुनुवाइ नभएको उनीहरुको भनाइ छ । चुरे दिवसले उनीहरुमा उत्साह पनि देखिएन । “५० दिन भइसक्यो, चुरे बचाऊ : पानी देउ सरकार भन्दै हामी आन्दोलनमा छौँ”, चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियान नेपालका संयोजक सुनिल यादव भन्छन्, “हामी त सरकारलाई झक्झकाउन सरकारको गेट नजिकै आएका थियौँ, तर सरकारले हाम्रो आन्दोलन नदेखे झैँ गरेको छ ।”
चुरेको अत्यधिक दोहनका कारण खानेपानीको मुल सुक्ने, सतहमुनिको पानी सुक्ने, पहिरो तथा भू–क्षयको त्रास बढिरहेको यादव सुनाउँछन् । “चुरेका कुरा कोहीले नसुनेर हामी नै चुरेका कुरा सुनाउन राजधानी आएका थियौँ,” उनी भन्छन्“हाम्रा कुरा सुन्न आजसम्म न सरकारको प्रतिनिधि आए न त राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नै । हाम्रो त भोट मात्रै काम लाग्ने रहेछ ।” यादवले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनरत रहने बताए । “जबसम्म चुरेका अवैध उत्खनन् रोकिँदैन तबसम्म चुरे दिवसको मनाएर के गर्ने ? हामीमा उत्साह नै छैन,” उनी भन्छन् ।
उनलाई मात्रै होइन, चुरे दिवसको उत्साह छैन, माइतीघर मण्डलामै आन्दोलनरत सुनिता यादवलाई पनि । “यो चुरे दिवस पोहोरपरार पनि मनाएकै हो क्यारे, तर के उपलब्धि भयो खै ?” उनी भन्छन्, “चुरे विनाशले चापाकल, पोखरी सुक्दा पानीका लागि टाढा गएर घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताले आजित भएर नै हामी घाम र गर्मीको प्रवाह नगरी माइतीघरमा धर्नामा बस्न बाध्य छौँ तर कसैले हाम्रो कुरै सुन्दैन ।” उनले चुरे दोहन र वन विनासका कारण पानीको स्रोत सुक्दै गएको चुरेवासीहरु पानीको सङ्कटबाट गुज्रिनुपरेको भन्दै चुरे संरक्षण र खानेपानीको उपलब्धताका माग गर्दै धर्ना दिइएको जानकारी दिए ।
चुरे क्षेत्र संरक्षणको मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा। किरण पौडेलले पनि चुरेको बढ्दो विनासका कारण खानेपानी सुक्ने तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेको बताए । “खानेपानीको स्रोत बचाउन र जमिनमुनिको पानी संरक्षणका लागि पाखरीहरु निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौँ,” उनी भन्छन्, “पहिरो तथा भू—क्षय नियन्त्रण गर्नका लागि चुरेमा बाँस रोप्न आवश्यक लगानीका लागि वैदेशिक दाताहरुसँग अनुरोध गरिरहेका छौँ ।”
समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलका अनुसार चुरे आसपासका ३० हजार घर प्राकृतिक विपत्तीको उच्च जोखिममा रहेका छन् । “समितिले गरेको अध्यायनअनुसार हालसम्म चुरे क्षेत्रका ३० हजार घर विशेषगरी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्,” उनले भने, “ती घरहरु अन्यत्र स्तानान्तरण गर्न नसके ठूलो धनजनको क्षति हुने सम्भावना छ, वस्ती स्तान्तरणका लागि बजेट र अन्तरसरकारी निकायहरुबीचको समन्वय आवश्यक पर्छ ।”
बजेट कम हुँदा गुरुयोजना कार्यन्वयनमा समस्या
समितिका अध्यक्ष पौडेलका अनुसार आवश्यकता अनुसारको बजेट विनियोजन नहुँदा चुरे क्षेत्रको २० वर्षे गुरुयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताएका छन्। चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजनाले तोकेको कार्यक्रम र त्यसमा लाग्ने लागतको विपरीत हरेक वर्ष विनियोजन हुने बजेटले गुरुयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ ।
चुरेको गुरुयोजनाले तोकेको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने लगानी अभाव, जनशक्तिको अभाव, तल्लो तहसम्म संरचनागत विकास नहुँदा गुरुयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिदै गएको थप चुनौती उत्पन्न भएको पौडेलले जानकारी दिए ।
गुरुयोजनाले बर्सेनि नौ अर्बभन्दा बढी लागत आवश्यक पर्नेमा वार्षिक एक अर्ब हाराहारीमा मात्रै बजेट विनियोजन हुँदा समस्या थपिएको उनको भनाइ छ । पौडेलका अनुसार चुरेको गुरुयोजना स्वीकृत भएको पहिलो पाँच वर्षको अवधिलाई मूल्याङ्कन गर्दा अनुमानित लागत भन्दा झन्डै आठ गुणा नै कम बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । “गुरुयोजनाको २० वर्षको अवधिमा २०७२ सालको मूल्यमा रु। दुई खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड एक लाख ९६ हजार लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
गुरुयोजना तर्जुमा गरेको (२०७२) पहिलो पाँच वर्षको लागि अनुमानित लागतमध्ये पहिलो वर्ष नौ अर्ब ८७ करोड , दोस्रो वर्ष १८ अर्ब २४ करोड, तेस्रो वर्ष २१ अर्ब २० करोड, चौथो वर्ष १८ अर्ब ४८ करोड र पाँचौं वर्ष १३ अर्ब पाँच करोड ३६ लाख ९६ हजार लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।
तर अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा चुरे क्षेत्रका लागि एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बजेट रहेको छ । चुरेमा अव्यवथित तरिकाले निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधार, चुरेको अत्याधिक दोहन, समन्वयको अभाव, राजनीतिक दलको कम चासो, अप्रयाप्त बजेटलगायतका चुरे क्षेत्रको संरक्षणका मुख्य चुनौतीहरु रहेका छन् ।
के हो चुरे ?
समितिका अनुसार हिमालय क्षेत्रको दक्षिण तराईबाट उत्तरतिर हेर्दा तराईको समथर मैदान पछि देखिने उठेको पहिलो उभार तथा महाभारतबाट दक्षिणतर्फ ओर्लिंदा समथर तराई आउनुअघिको अन्तिम पर्वतीय क्षेत्र नै चुरे हो । चुरेलाई चुरिया वा शिवालिक पर्वत पनि भनिन्छ ।
खुकुलो पत्रे चट्टान र कमलो माटोले बनेको चुरे क्षेत्रको भू–भाग नेपालको पुर्व–पश्चिम फैलिएको छ । पाकिस्तानको इन्दस नदीदेखि नेपाल हुँदै भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरेले नेपालको कूल क्षेत्रफलको १२।७८ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ । नेपालभित्र चुरे क्षेत्रले पूर्वको इलामदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्लाका भू–भागलाई छोएको छ ।
भूगोलविद्हरूको अध्ययनअनुसार करिब चार करोड वर्षअघि हिमालय उत्पत्तिका क्रममा गेग्रान थुप्रिएर चुरे क्षेत्र निर्माण भएको हो । उत्तरबाट हिउँ पग्लेर बग्दै आउने नदी महाभारत क्षेत्र हुँदै अन्तिममा चुरेबाट तराईतिर बग्छन् । त्यसैले पनि यो कमलो ढुङ्गामाटोले बनेको क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ ।
चुरेको फेदीमा नदीले बगाएर ल्याएका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र कङ्कडले बनेको भावरको समथर भू–भाग छ । यसले दक्षिणी समथर तराईका लागि पानी सञ्चित गरी भूमिगत जल भण्डारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । नेपालको चुरे क्षेत्रले जम्मा जङ्गलको ७३ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ ।
करिब चार करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरु थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो र कमजोर पहाड श्रृङ्खलाला नै चुरे हो । अधिकांश ठाउँमा तराईको भू–भाग सकिएर माथि उठेको भू–भाग तथा महाभारत क्षेत्रको भू–भागबाट ओर्लिंदा भेटिने अन्तिम पहाडका रुपमा चुरेलाई लिइन्छ ।
सबैभन्दा कान्छो पहाडको रुपमा परिचित चुरेको भू–बनावट निकै कमजोर छ । पछिल्लो समय चुरे दोहनका कारण त्यस क्षेत्रमा हुने आर्थिक सामाजिक, भौगालिक, प्राकृतिक तथा मानवीय क्षतिको विषयमा सरोकारवालाहरु गम्भीर बनेका छन् ।
विज्ञका अनुसार चुरेको विनाश थालिएको ६० वर्ष भयो । विसं २०११ सालको विनाशकारी बाढीपहिरोपछि पहाडका मानिस चुरे आसपासमा झरेर वसोवास गर्न थालेको र त्यसपछि चुरे क्षेत्रको वन विनाश हुन थालेको समितिको भनाइ छ ।
२०१३ सालमा अमेरिकी सहयोग नियोगको सहयोगमा नेपालमा औलो उन्मूलन अभियान सुरु भयो । त्यसपछि पहाडबाट तराई झर्ने क्रम तीव्र भयो । त्यसको प्रत्यक्ष असर चुरे पर्वत शृङ्खलामा पर्न गएको देखिन्छ ।
विसं २०१८ पछि राजा महेन्द्रले नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको प्रजातन्त्र पुनर्बहाली आन्दोलन कमजोर पार्न पहाडका भूतपूर्व सैनिकलाई तराईको वनजङ्गल फँडानी गरी पूर्वका उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरीका ‘झोरा’ मा बसोबास गराउन थालेका थिए । वीरेन्द्र राजा भएपछि मात्र यो क्रम रोकिएको हो ।
चुरे विनाशका कारण चुरे क्षेत्रको अस्तित्व नै समाप्त हुने खतारा बढ्न थालेपछि नेपाल सरकार, अन्य सरोकोरवाला निकायहरु ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई भन्ने नाराका साथ चुरे संरक्षणमा लागि परेका छन् । कमजोर र निकै संवेदनशील भौगिलिक क्षेत्रमा रुपमा चिनिने चुरे क्षेत्रको विनासले त्यस क्षेत्रको प्राकृतिक विनास बढ्दै गइरहेको भन्दै सरोकारवाला निकायहरुले संरक्षणका लागि दबाब दिदै आइरहेका छन् ।
सरकारले ल्यायो चुरे संरक्षण कार्यक्रम
चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय विनास र त्यस क्षेत्रमा परेको नकरात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको मातहतमा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि नै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भयो । यस कार्यक्रमलाई अझै प्रथामिकता दिदै थप प्रभावकारिता बनाउन वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दै २०७२ असार २ गतेदेखि राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको गठन भएको हो । समिति गठनसँगै चुरे संरक्षणको कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा प्रचारप्रसार बढ्न थालेको छ । सर्वसाधारणहरु पनि चुरे संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास गर्न थालेका छन् ।
चुरे संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै चुरेलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनका लागि चुरेको संरक्षणका भावी र दिगो योजना सहित सरकारले चुरे क्षेत्रको २० वर्षे गुरुयोजना समेत तयार गरिएको हो ।
देशको ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको चुरे क्षेत्रको दिगो विकास तथा संरक्षणका कार्यक्रम चुरे संरक्षणका लागि अपरिहार्य रहेको बताउँछन्, चुरेविद् विनाद भट्ट । चुरेको गुरुयोजनाले तोकेअनुसारको लक्ष्य प्राप्ति नभएको भन्दै उनले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सबै तहको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहेको समेत उनले औँल्याए ।
