काठमाडौँ। वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले कूल बजेटको १८ प्रतिशत विकासमा खर्च भए पनि वातावरण संरक्षणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने गरेको बताएका छन्।
विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहीबारको बैठकमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन मापन प्रतिवेदन, २०८० का सुझाव सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँगको छलफलमा उनले विकाससँगै वातावरण संरक्षणमा बजेटको पर्याप्त व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
विकासका कार्यक्रमले वातावरण संरक्षणमा ध्यान नदिने भएकाले त्यसतर्फ सरोकार भएका निकायको ध्यान जानुपर्नेमा उनकाे जोड थियाे।
४६ प्रतिशत वन रहेको नेपालले कम कार्बन उत्सर्जन गरेपनि बढी प्रभावित हुँदा खाद्य उत्पादन कम हुन थालेकोतर्फ सरोकार भएका निकायको बेलैमा ध्यान जानुपर्ने मन्त्री सुडीको सुझाव थियो।
वन र कृषि मन्त्रालयबीच सुमधुर सम्बन्ध हुन नसक्दा खाद्य उत्पादनका समस्या समाधान हुन नसकेको उनले गुनासो गरे।
समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले बाँदर र बँदेलले धेरै जिल्लामा दुःख दिँदा खाद्य समस्या हुन थालेकाले नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरिनुपर्ने भनाइ राखीन्।त्यस्ता कानुन समितिमा आएमा छिटो अघि बढाइने उनले प्रतिबद्धता जनाइन्।
बैठकमा सांसद डा बेदुराम भुसालले बाँदर, बँदेल, दुम्सी, नीलगाई, हात्तीलगायत जङ्गली जनावरले बाली नष्ट गर्दा खाद्य सुरक्षामा समस्या आएको बताए।सांसद देवेन्द्र दाहालले किसानलाई राज्यको अङ्ग बनाउन वन मन्त्रालयमा सुरु भएको बहस सकारात्मक रहेकाले यसलाई अघि बढाउनुपर्ने विचार राखे।
जङ्गली धान संरक्षण गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने सांसद नारायणदत्त मिश्रकाे भनाइ थियाे। वनका बुढा रुखलाई काटेर नयाँ बिरुवालाई मौलाउने अवसर दिनुपर्ने उनको धारणा राखे।
सांसद सुरेश आलेमगरले वन धेरै हुँदा अरु कुरामा असर गर्यो कि भनी समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको बताए। काठमाडौँमै सतहमा खन्दा पानी नआउने अवस्था रहेकाले जलवायु परिवर्तनको अवस्था बुझ्न सकिने सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीकाे भनाइ थियाे। यसको प्रभाव सम्बोधनका लागि ठोस कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले खाद्य सुरक्षाको प्रतिवेदन बनाएर छलफल गरेजस्तो मात्र गरेर समस्या समाधान नहुने भएकाले यस विषयमा गम्भीर भएर काम गरिनुपर्ने बताइन्। सांसद तारामान स्वाँरले जलवायु परिवर्तनको असरका विषयमा जनचेतना जगाउने कार्यक्रम वृद्धि गरिनुपर्ने माग गरे।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख सहसचिव मेघनाथ काफ्लेले कृषिमा आश्रित विपन्न समुदायमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढी परिरहेकाले किसानलाई राज्यको अङ्गका रुपमा स्थापित गरी कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
