काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाउने अशोक राई पक्षको कदम र निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यताविरुद्ध अदालतमा दायर गरेको रिटमा आज पनि सुनुवाई हुन सकेन् ।
उपेन्द्रले दायर गरेको रिट सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासा पेशी तोकिएको थियो । रिट सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएपनि सुनुवाई नभएको हो। ३१औं नम्बरमा पेशी परेको हुँदा रिट हेर्न नभ्याईनेमा परेको छ ।
यसअघि सो रिटमा गत वैशाख २७ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले दल विभाजनपछि हालसम्म भएका काम कारबाहीहरु जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा राखी गत ८ गते गते छलफका लागि उपस्थिति हुन दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले राई नेतृत्वमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई आधिकारिकता दिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यादव सर्वोच्च अदालत गएका हुन् ।
जसपा नेपालमा भएको विभाजनपछि उपेन्द्र यादवको पार्टीमा १२ मध्ये ५ मात्रै सांसद छन् । अशोक राईसँग ७ जना सांसद छन् । अहिले सरकार छाडेलगतै उनी अर्को पक्षको वैधता खारेजीका माग गर्दै अदालत गएका हुन् ।
उनले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर सोमबार अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । रिटमा यादवले आयोगको निर्णयलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
वैशाख २३ गते अशोक राईले जसपा विभाजन गरेर नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनको आधारमा आयोगले वैशाख २४ मा आधिकारिकताको प्रमाणपत्र दिएको थियो ।
