काठमाडौं । प्रस्तावित सुनकोसी–२ एघार सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाका कारण रामेछापमा माझी महिलाहरूको मानव अधिकार असुरक्षित भएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला तथा मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले जनाएका छन् ।
जेठ १७ गते काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू एपीडब्लुएलडी र सेन्टर फर इकोनोमिक एन्ड सोसियल राइट्सका प्रतिनिधिहरूले एक स्थलगत अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै माझी महिलाहरूबारे चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
ती संस्थाहरूले जेठ १५ र १६ गते जलविद्युत आयोजनाका कारण मन्थली नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ कुनौरी र भटौलीका आदिवासी माझी समुदायका महिलाहरूको जनजीवनमा पार्ने प्रभावको स्थलगत मूल्याङ्कन गरेका थिए ।
माझी महिलाको सहभागिताको अधिकार, सूचनामा पहुँच र आत्म निर्णयको अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न भिन्न समूह बनाई छलफल गरेको अध्ययन टोलीका सदस्यहरूले बताए ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका ऋण सम्बन्धी स्वतन्त्र विज्ञ र नैरोवी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक आतिया वारिस, सेन्टर फर इकोनोमिक एन्ड सोसियल राइट्सकी कार्यकारी निर्देशक डा.मारिया रोन बलसेरा, एसिया प्यासिफिक फोरम अन विमेन ल एण्ड डेभेलपमेन्टकी कार्यक्रम अधिकृत इलोइसा डेलोस रेयस र नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च (निफ) प्रतिनिधिहरूले सुनकोसी–२ जलविद्युत आयोजनाको बाँधले पार्ने प्रभावबारे महिला मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट स्थलगत अध्ययन गरेका थिए ।
अध्ययनकर्ताहरूले स्थानीय माझीहरूको समस्या नसुनी सरकार अघि बढ्दा समुदायको सांस्कृतिक र जीवनशैलीमा आउन सक्ने परिवर्तनको र अनेकन जोखिमहरुको सामना गर्नु माझी समुदाय बाध्य देखिएको बताए ।
‘विशेषतः नदी सँगै सबै प्राकृतिक श्रोत साधन गुमाउनुपर्ने कहालीलाग्दो परिस्थितिमा माझी महिलाहरूले आफ्नो परिवार सम्हाल्न थप सङ्घर्षको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ,’– पत्रकार सम्मेलनका वक्ताहरूले सुनाए ।
उनीहरूले नेपालको संविधान २०७२, आइएलओ अभिन्धि १६९, आदिवासी मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा पत्र, महिला माथी हुने सबै प्रकारका हिँसा उन्मुलन गर्ने अभिसन्धि लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको पक्षमा नेपाल भएकोले यसको सार्थक पालना गर्न समेत पत्रकार सम्मेलन मार्फत अपिल गरेको छ ।
उक्त पत्रकार सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौँ आइपुएका रामेछाप कुनौरी र भटौलीका ममता माझी, सुकुमाया माझी र पूर्णकुमारी माझीले सुनकोसी–२ जलविद्युत आयोजनाले आफूहरूको पहिचान, संस्कृति र पुर्ख्यौली थातथलो खोसिन लागेको सुनाए । उनीहरुले आयोजना पुर्णरूपमा खारेज हुनुपर्ने बताए ।
उनीहरूले आफ्नो अस्तित्वको रक्षाको लागि नागरिक समाज, पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको अनुरोधसमेत गरे ।
प्रस्तावित सुनकोसी–२ एघार सय मेगावाट क्षमताको आयोजना हो । सुनकोसी नदीमा रामेछाप नगरपालिका ५ र सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका–१ च्याकुटारमा यो आयोजनको बाँध बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो बाँध ३९० मिटर लामो र १६१ मिटर अग्लो हुने भएकाले सुनकोसी नदी छेउछाउका माझी लगायत हजारभन्दा बढी आदिवासीहरू विस्थापित हुने खतरा रहेको छ । स्थानीय आदिवासी माझीहरूले आफूहरूसँग विकास परियोजना सञ्चालन गर्नु पूर्व स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी नलिएको, सार्वजनिक सुनुवाइ र परामर्श बैठकमा सहभागी नगराएको बताएका छन् ।
रामेछापका माझी लगायत प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरू सुनकोसी२ आयोजना आदिवासी समुदायका सार्वभौमिकता र आत्मनिर्णयको विपरीत अघि भन्दै यसको खारेजीको माग राख्दै आन्दोलनमा छन् ।
