काठमाडौं। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना पछिको १५ वर्ष अवधिमा अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा पनि स्वाभाविक परिवर्तन आइसकेको छ। आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरुको गति केहीमा सुस्त र केहीमा औसत देखिन्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको समग्र आकार, सरकारको आय तथा व्यय रकम, बाह्य क्षेत्रलगायत सूचकहरु केही बढेका छन्भने सार्वजनिक ऋण, व्यापार घाटालगायत सूचकहरु झन् खराब स्थितिमा पुगिरहेका छन्।
नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको संविधान जारी गरेपछि संविधानबाटै तीन खम्बे अर्थनीति, समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थालगायत महत्वपूर्ण विषयहरु कार्यान्वयनसँगै संस्थागत हुन पुगे। ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रस्तावनामा नै ‘आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ उल्लेख गरियो भने ‘समाजवाद उन्मुख’ अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरियो। रोजगारी, श्रम, सम्पत्ति, खाद्य, आवासलगायत मौलिक हकको प्रत्याभूति संविधानमार्फत गरियो। राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने’ उल्लेख गरियो।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य संविधानबाट तय भयो। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि तीनवटै तहबीच स्रोत तथा राजस्व बाँडफाँटलगायत विभिन्न आर्थिक अधिकारहरुको प्रत्यायोजन गरियो। संविधानले देखाएको यो बाटोलाई गणतन्त्रपछिको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा मान्न सकिन्छ, तर पछिल्लो डेढ दशक अवधिमा अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरुको स्थिति, परिवर्तन, प्रवृत्ति, उपलब्धिहरुको मूल्यांकन तथा क्षेत्रगत समस्या र चुनौतीको विश्लेषण गर्दा सन्तोष गर्नसक्ने पर्याप्त ठाउँ देखिन्न।
मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी उपलब्ध सम्भावना तथा अवसरलाई पूर्ण रुपमा सदुपयोग गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनु मुख्य आवश्यकता हो, तर आर्थिक विकासको गति तिव्र पार्ने कार्यमा अनेकौँ व्यवधान कायमै छन्। विगतदेखिकै समस्याको निरन्तरताले अहिले पनि अर्थतन्त्रलाई गाँजिरहेको देख्न सकिन्छ। अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार देखिन नसक्नुमा २०७२ वैशाख १२ को भूकम्प, कोभिड–१९ महामारीलगायत विभिन्न कारणलाई पनि जिम्मेवार मान्न सकिन्छ। भूकम्प र महामारीका सिर्जित समस्याले थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रले अझै वृद्धिको लय समातेर पूर्ण तन्दुरुस्ती पाउन सकेको छैन। आर्थिक सूचकहरुमा सामान्यबाहेक उल्लेख्य प्रगति देखिन्न। अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही नीतिगत, प्रणालीगत र प्रक्रियागत प्रयासको थालनी भए पनि नतिजा भने औसतभन्दा कमजोर छ।
आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्तता रहनु नेपालको आर्थिक विकासको प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। शान्ति प्रक्रिया र सुरक्षाको स्थिति सकारात्मक बन्दा पनि लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन परेको देखिन्छ, जसमा अस्थिर राजनीति, कमजोर सुशासन, विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीलगायत कारण मुख्य देखिए। पछिल्लो एक दशकमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसत चार प्रतिशत हाराहारी मात्रै देखिन्छ। जुन लक्ष्यभन्दा निकै कम हो। कार्यान्वयनको अन्तिम वर्षमा रहेको १५औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको लक्ष्यलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि अहिले नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको हुनुपर्थ्यो। जुन हुन सकेन।
गणतन्त्र स्थापनाअघि र स्थापनापछिको आर्थिक वृद्धिदरलाई हेर्दा तात्विक भिन्नता देखिँदैन। आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा तीन दशमलव चार, आव २०६३/६४ मा तीन दशमलव तीन, आव २०६४/६५ मा पाँच दशमलव तीन प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा तीन दशमलव नौ, आव २०६६/६७ मा चार दशमलव तीन, आव २०६७/६८ मा तीन दशमलव नौ, आव २०६८/६९ मा चार दशमलव छ र आव २०६९/७० मा तीन दशमलव पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कायम भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा छ प्रतिशत, आव २०७१/७२ मा तीन दशमलव तीन, आव २०७२/७३ मा शून्य दशमलव छ, आव २०७३/७४ मा आठ दशमलव दुई र आव २०७४/७५ मा छ दशमलव सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा छ दशमलव चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि देखिएको आव २०७६/७७ मा दुई दशमलव चार प्रतिशतको ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि देखियो।
त्यस्तै, आव २०७७/७८ मा चार दशमलव पाँच, आव २०७८/७९ मा पाँच दशमलव तीन र आव २०७९/८० मा दुई दशमलव तीन प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कायम भएको छ। यसरी लोकतन्त्र अघि र पछि अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा तात्विक फरक देखिँदैन। जसकारण पछिल्लो १५ वर्षमा जिडिपीको आकार करिब सात गुणाले मात्रै बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा उत्पादकको मूल्यमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) आकार रु आठ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड बराबर थियो। उक्त आर्थिक वर्षमा जिडिपी वृद्धिदर पाँच दशमलव तीन प्रतिशत बराबर थियो। आर्थिक सर्वेक्षण २०८१ अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तीन दशमलव ८७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरिएको छभने जिडिपी आकार उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा रु ५७ खर्ब पाँच अर्ब बराबर रहने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ।
पछिल्लो १५ वर्षको अर्थ व्यवस्थाको क्षेत्रगत संरचना हेर्दा आव २०६४/६५ मा प्रचलित मूल्यको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२ दशमलव चार प्रतिशत रहेकामा अहिले २४ दशमलव ०९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। अहिले जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको क्षेत्रको योगदान ६२ दशमलव ९० प्रतिशत पुगेको छ, तर १५ वर्षअघि मुलुकको जिडिपीमा थोक तथा खुद्रा व्यापारको १३ दशमलव सात, सञ्चार तथा भण्डारणको १० दशमलव पाँच, घरजग्गा, भाडा तथा व्यावसायिक सेवाको आठ दशमलव तीन, उत्पादन उद्योगको छ दशमलव आठ र निर्माण क्षेत्रको छ दशमलव चार प्रतिशत योगदान थियो।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा प्रचलित मूल्यमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपादनमा गार्हस्थ्य बचत अनुपात ११ दशमलव दुई प्रतिशत थियो। यस्तो अनुपात गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो अनुपात सात दशमलव चार प्रतिशत रहेको र चालु आर्थिक वर्षमा सात दशमलव छ प्रतिशत रहने आर्थिक सर्वेक्षण २०८१ मा उल्लेख छ। पछिल्लो डेढ दशक अवधिमा जिडिपी–राष्ट्रिय बचत अनुपातमा पनि उल्लेख्य प्रगति देखिँदैन। गणतन्त्र स्थापनाको वर्ष कूल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग कूल राष्ट्रिय बचतको अनुपात ३२ दशमलव तीन प्रतिशत रहेकामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३६ दशमलव दुई प्रतिशत बराबर छ।
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा कूल स्थिर लगानी तत्कालीन जिडिपी आकारको अनुपातमा ३१ दशमलव आठ प्रतिशत बराबर थियो। जुन अनुपात गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २५ दशमलव एक प्रतिशत रहेको छभने चालु आर्थिक वर्षमा थप खुम्चेर २४ दशमलव पाँच प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। पूँजीगत खर्च र कर्जा प्रवाहमा सुधार हुन नसक्दा कूल लगानी अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा कूल लगानी रु १७ खर्ब ४१ अर्ब ४८ करोड बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय रु ३० हजार चार सय ६५ बराबर थियो। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार सय पाँच अमेरिकी डलर बराबर रहेको प्रतिव्यक्ति आय चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार चार सय ५६ अमेरिकी डलर बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
पछिल्ला अधिकांश वर्षहरुमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरभन्दा मुद्रास्फीतिदर बढी छ। अर्थात् मुलुकले गर्ने पूँजी सिर्जनाको तुलनामा मूल्यवृद्धि बढी देखिँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समग्र उपभोक्ता बजारमा पर्न जान्छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सात दशमलव २०, आव २०७/७३ मा नौ दशमलव ९०, आव २०७३/७४ चार दशमलव ४५ र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा चार दशमलव १५ प्रतिशत मुद्रास्फीति देखिन्छ । त्यस्तै, आव २०७५/७६ मा चार दशमलव ६४, आव २०७६/७७ मा छ दशमलव १५, आव २०७७/७८ मा तीन दशमलव ६०, आव २०७८/७९ मा छ दशमलव ३२, आव २०७९/८० मा सात दशमलव ७४ र चालु आव २०८०/८१ मा छ दशमलव ०८ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ।
गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकको सार्वजनिक ऋण अत्यधिक बढेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०६४/६५ अनुसार विसं २०६४ फागुन मसान्तसम्ममा कूल तिर्न बाँकी सरकारी ऋण रकम रु तीन खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड बराबर थियो। जसमा बाह्य ऋण रु दुई खर्ब १६ अर्ब २० करोड र आन्तरिक ऋण रु एक खर्ब सात अर्ब ६७ करोड बराबर थियो। पछिल्लो १५ वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण करिब साढे सात गुणाले बढेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वैशाख मसान्तसम्ममा नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी कूल ऋण रु २३ खर्ब ९७ अर्ब रहेको छ। जिडिपी अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४२ दशमलव ०२ प्रतिशत हुन आउँछ। अहिले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋणको दायित्व रु ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड र बाह्य ऋण दायित्व रु १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड बराबर पुगेको देखिन्छ।
सार्वजनिक वित्तका क्षेत्रमा पनि पछिल्लो डेढ दशकमा उल्लेख प्रगति छैन। राजस्व र व्ययका आँकडाहरु सन्तोषजनक छैनन्। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा नेपालको कूल राजस्व संकलन रु एक खर्ब ७८ अर्ब बराबर थियो भने गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म पुग्दा रु नौ खर्ब ५७ अर्ब बराबर पुगेको छ। बजेट खर्चको आँकडा पनि तात्विक फरक छैन। १० वर्ष अघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कूल सरकारी खर्च रु पाँच खर्ब ३१ अर्ब ५६ करोड बराबर थियो जसमध्ये चालुतर्फ रु तीन खर्ब ३९ अर्ब ४१ लाख, पूँजीगततर्फ रु ८८ अर्ब ८४ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब तीन अर्ब ३१ करोड बराबर छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म पुग्दा कूल बजेट खर्च रु १४ खर्ब २१ अर्ब बराबर छ जसमध्ये चालुतर्फ रु नौ खर्ब ९१ अर्ब, पूँजीगततर्फ रु दुई खर्ब ३४ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ९५ अर्ब बराबर छ।
