अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गरेपछि स्थानीय तहले पनि बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ ।
स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐनसमेत सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर स्थानीय तहका प्रतिनिधिले भने प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गरेको १० दिनभित्र बजेट सार्वजनिक गर्न कठिनाई भएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय तहलाई सङ्घीय र प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदान, समपुरक, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त अनुदान, विशेष र ससर्त अनुदान शीर्षकमा बजेट उपलब्ध गराइसकेका छन् ।
यस पटकको स्थानीय तहको बजेट पनि सङ्घीय र सबै प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको स्वास्थ्य क्षेत्र नै हुने जनाइएको छ ।
