काठमाडाैं । काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग चालु आर्थिक वर्षसम्मको विद्युत् बक्यौता राफसाफ गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले तीन महिनाअघि स्थानीय तहलाई विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्न बिलसहित पत्राचार गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन नेतृत्वको टोलीले बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग विद्युत् महसुलको बक्यौता राफसाफ गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
अध्यक्ष महर्जनले आगामी आवदेखि स्थानीय तहले आफ्नो विद्युत् महसुल तिर्ने बताए । ‘चालु आवसम्मको राफसाफ होस्, आउने आवदेखि ६०/४० मा जाऔँ । विद्युत् महसुलबापत उठेको रकममध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तहले र ४० प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
विद्युत् प्राधिकरणले २०७४ सालदेखिको महसुल असुल्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरु र मेयर्स फोरमले विरोध जनाउँदै आएको छ । अर्थमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका जनप्रतिनिधिले नगरपालिकालाई प्राप्त बिलमा उल्लेखित रकम तथ्यपरक नभएको गुनासो गरेका छन् ।
‘कहिले देखिको बिल हो भन्ने थाहा छैन, कसरी त्यति उठ्यो भन्ने पनि थाहा छैन, यो बिलले स्थानीय तहको ढाड सेक्छ,’ अध्यक्ष महर्जनले भने । काठमाडौँ उपत्यकालाई उज्यालोसहित सुरक्षित बनाउने अभियानमा लागेका जनप्रतिनिधिलाई विद्युत् प्राधिकरणले निराश बनाएको उनको आरोप छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमका जनप्रतिनिधिले राखेको मागमा छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् । प्राधिकरण पनि सरकारको अंग भएकोले यो विषयमा सकारात्मक ढङ्गबाट अघि बढ्न सकिने उनले प्रष्ट पारे ।
