काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता तथा पूर्व सांसद रेशम चौधरीले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिट आइतबार ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासमा १२औँ नम्बरमा रहेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । न्यायाधीशद्वयको इजलासमा आठौँ नम्बरको सुनुवाइ सकिएपछि बाँकी मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
यसअघि अन्तरिम आदेश छलफलको लागि चैत्र ३० गतेको लागि पेशी तोकिएको थियो । तर, उक्त दिन बहसनै नभई स्थगित भएको थियो ।
टीकापुरमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका रेशम चौधरीलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको थियो । ०७२ को भाद्रमा भएको नरसंहारकारी टीकापूर घटनाका मूख्य अभियुक्त भनेर तीनै तहको अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम सत्ताको आडमा गत वर्ष गनतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर छुटेका थिए ।
राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपछि सक्रिय राजनीतिमा होमिएका रेशम गत पुस अन्तिम साता टीकापुरमा भएको प्रथम महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चुनिएका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले उनीविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको भन्दै अध्यक्ष स्वीकार गर्न मानेको छैन् “अयोग्य व्यक्तिलाई योग्य व्यक्ति सरह मानी अधिकार प्रत्यायोजन गरी महाधिवेशन गरे गराएको भनी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को ५१ बमोजिम आयोगसमक्ष विवरणसहित जानकारी गराएको देखिँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रञ्जीता श्रेष्ठलगायत सो पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई अब उप्रान्त दलको विधान र प्रचलित कानुन प्रतिकूल कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सचेत गराउने,” आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले अध्यक्षमा रन्जिता श्रेष्ठलाई नै सदर गरेपछि रेशम चौधरी निर्वाचन आयोग र रन्जितालाई विपक्ष बनाएर उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊ भने रिट दायर गरेका थिए ।
