काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाकी सदस्य इन्दिरा गिरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गरेको कारबाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘औचित्यपूर्ण कारण र आधार विना यी निवेदिकालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाको सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित गरेको देखिएको र सो काम कारबाहीबाट निवेदिकालाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यमा समेत असर पुग्न जाने देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश सभाको सदस्यबाट निवेदकलाई फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित गर्ने प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको मिति २०८०।१२।२६ को निर्णय निर्देशन तथा तत्सम्बन्धी पत्रहरूसमेत कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू र निवेदिकालाई सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश सभाको सदस्य पदको हैसियतमा रहेर काम कारबाही गर्न रोक नलगाउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
यसअघि पार्टीको निर्णय विपरीत गएको भन्दै गिरीलाई नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाएको पत्र पठाइकी थिइन । अध्यक्ष श्रेष्ठको पत्रपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुखले गिरीलाई पदमुक्त गरेको सूचना सार्बजनिक गरेका थिए ।
