२७ औं जनयुद्ध दिवस, फागुन १, २०७८ मा सत्ता गठबन्धनका ९५ साँसदले छापामार शैलीमा प्रधानन्यायधिश चालेन्द्र शम्शेर राणा विरुद्ध संसदमा दत्र्ता गरेको महाअभियोग प्रश्तावले तत्काललाई राणालाई पदबाट निलम्वन गरे पनि राणामाथिको अभियोग प्रमाणित गर्नु सत्ता गठबन्धनका लागि फलामको चिउरा सरह छ । राणा विरुद्धको महाभियोग पास हुन सक्ने संभावना मुख्य विपक्षी एमालेको साथ मात्र हो । तर एमाले महाअभियोगको पक्षमा होईन, विपक्षमा खुलेको छ । उसले सत्तागठबन्धनको कदमलाई काउन्टर दिने वा असहयोग गर्ने स्पष्ट छ । एमालेले सत्तालाई नसघाए त्यसको सिधा लाभ राणाले पाउने र केही महिनाको चक्कर र ठक्करपछि पुनः पदमा फर्किने संभावना पनि समाप्त भने भएको छैन ।
त्यही संसदले राणालाई चार वर्ष अघि संसदीय सुनुवाई गरेर सर्वोच्चमा पदासिन हुने बाटो खोलेको थियो । अहिले २ दर्जन आरोप लगाएर त्यही संसदले राणालाई आरोपित गरेको छ । आरोप प्रमाणित गर्न भने संसदसंग आवश्यक सुविधाजनक अंकगणीत नै छैन । हाल संसदमा जम्मा सांसद संख्या २७५ सदस्य संख्या मध्ये एमालेको ९७, कांग्रेसको ६३, माओवादी ४९, नेकपा एकीकृत समाजवादीको २४, जसपाको २१, लोसपाको १३, नेमकिपाको १, राप्रपाको १र जनमोर्चाको १ साँसद संख्या छ । त्यसमा एक साँसद स्वतन्त्र छन । यो सबै अंक गणितमा निर्णायक भने एमाले नै हो ।
पूर्व माओवादी साँसदहरु टोपबहादुर, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र र गौरीशंकर चौधरीको ४ स्थान रिक्त गर्दा जम्मा बहाल सांसद संख्या २७१ मात्र हुन्छ । अर्थात २७५ मध्ये अहिले साँसद रहेको संख्या २७१ मात्र हो । यो साँसद संख्याको २ तिहाईले राणा विरुद्ध भोट नदिए महाअभियोग पास हुनै सक्दैन । तर महाअभियोग पास हुन आवश्यक संख्या २७५ कै दुईतिहाइ १८२ हुनुपर्नेछ ।
मुख्य विपक्षी तथा यो सत्ता गठबन्धनलाई तोडन गौडा ढुकेर बसेको एमालेले साथ नदिएको अवस्थामा सबै सांसद एकातर्फ हुँदा समेत १६९ मत मात्र मत पुग्ने अवस्था छ । जबकी १८२ साँसद संख्या महाअभियोगको पक्षमा उभिए मात्र महाअभियोग पास हुने हो । अहिले काँग्रेसका साँसद मोहम्मद अफताब आलम जेलमा छन् । विजय गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेका छन । जसपाका साँस्द रेशम चौधरी जेलमा र हरिनारायण रौनियार पप्पु भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बननमा परेका छन । उनीहरुले संसदमा भोट गर्न पाउदैन्न ।
त्यसैले एमालेको समर्थनबिना महाअभियोग कुनै हालतमा पारित नहुने ओपन सेक्रेट हो । एमालेसंग सल्लाह नगरी सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग ल्याएकोले एमालेले महाअभियोगको पक्षमा मत दिने संभावना नै छैन । यसो गर्ने हो भने उसले परमादेश जारी गर्ने अरु ४ न्यायधिशको विरुद्धमा पनि महाअभियोगको काउन्टर दिने शर्त बाहिर चर्चामा छ । त्यसो भयो भने सर्वोच्च नै रित्तिने अवस्था आउछ । एमालेको काउन्टरले यो महाअभियोग झन गिजोलिन्छ । सत्ता र विपक्षीको स्वार्थ र टकराव झन बढ्छ ।
यस्तो २ तिहाई गणित नपुग्ने संसदीय अंकगणीतको आलोकमा पुनः प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेरलाई सर्वोच्च फर्किन नदिन संसदमै महाअभियोगको विषय प्रक्रिया लम्ब्याएर अड्काउने सम्भावना बढेर जाने संकेत देखिन्छ । पूरै समय अड्काउन नसके झन्डै चार महिनापछि चोलेन्द्र शमशेर जबरा फेरि सर्वोच्च फर्कन सक्ने संभावनालाई पनि अहिल्यै नकार्न सकिन्न । किन भने राजनीति घुसेको न्यायलयमा राजनीतिका हरेक तुरुपहरुले झट्का दिदा अप्रत्यासित नतिजाहरु आउन सक्छन ।
मौसम जस्तै अस्थिर नेपाली सत्ता राजनीतिको क्रिडास्थल बनिसकेको न्यायलयमा अब के हुन्छ भन्न कठिन छ । त्यसैले सत्तापक्षले महाअभियोग पारित गराउने साँसद संख्या पुरयाउन नसके चोलेन्द्र श्रीमानले फेरि चोला फेरेर सर्वोच्चमा फर्किने संभावना पनि छ । त्यसो त राणाले यही वीचमा राजीनामा दिएर आफूमाथि थप मुद्धा नचलाउने शर्तमा उन्मुक्ति लिएमा पनि त्यो अनौठो नहुन सक्छ । तर सधै विधिपूर्वक पदमुक्त हुन चाहेको बताएका राणाले महाअभियोगको विधि स्वीकार गरिसके पनि उनको पदलाई प्राण दान दिने वा नदिने भन्ने अब एमालेको हातमा छ । एमालेले राणालाई प्राण दान देला की नदेला यसै अनुमान गर्न कठिन छ ।
