वीरगञ्ज (पर्सा) । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा एक हजार दुई सयभन्दा बढी सवारी साधन जाँचपास नभएर भन्सार ‘यार्ड’ मा थन्किएका छन्। अटोमोबिल व्यवसायीले सोर ममा भएका सवारी साधन बिक्री भएपछि मात्रै भन्सार यार्डमा रोकिएका सवारी साधनको जाँचपास गराउने गर्दै आएकाले यार्डमा सवारी साधन थन्किने प्रवृत्ति बढेको हो।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले कार्यालयमा मात्रै जाँपपास नभएका एक हजार दुई सयभन्दा धेरै इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन रहेको बताए। ‘यहाँ एक हजार दुई सयभन्दा बढी सवारी साधन जाँचपास नभई रोकिएका छन्। व्यवसायीहरूले सोर ममा भएका सवारी साधन बिक्री भएसँगै वा ग्राहकको माग बढेपछि भन्सार जाँचपास गराउने प्रवृत्ति छ।’
कार्यालयका अनुसार भन्सार यार्डमा बस, ट्रक तथा च्यासिस र बडीलगायत छन्। भन्सार कार्यालयका अनुसार २०७९ चैतमा भन्सारमा जाँचपास नभएका सवारी साधनको संख्या दुई हजार दुई सयभन्दा बढी थियो। त्यसैगरी २०८० को साउनमा भन्सारमा थन्किएका सवारी साधनको संख्या घटेर एक हजार आठ सयमा झरेको थियो। २०८० चैत १५ सम्म भन्सारमा थन्किएका सवारी साधनको संख्या एक हजार दुई सय छ।
अटोमोबिल्स एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापा आर्थिक मन्दीले दुई वर्षअघिदेखि नै सवारी साधन भन्सारमा जाँच पास नभई थन्किरहेको बताउँछन्।
‘पहिला वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा झन्डै दुई हजार दुई सय सवारी साधन भन्सार जाँचपास नभई थन्किएकोमा अहिले व्यवसायीले विदेशबाट सवारी साधनको आयात घटाएर भन्सारमा भएको सवारी साधन छुटाउँदा रोकिएका सवारी साधनको संख्या केही घटिरहेको छ’, उनले भने, ‘आर्थिक मन्दी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहज ढङ्गले सवारी साधनमा लगानी नगर्दा पनि सवारीसाधन भन्सारमा नै रोकिएका हुन्।’
पूर्वअध्यक्ष थापाले भन्सारमा रोकिएका इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन खरिद मूल्यभन्दा धेरै रकम भन्सार महसुल तथा राजस्वबापत तिर्नुपर्ने भएकाले पनि बिस्तारै छुटाउने नीति लिँदै आएको बताए। प्रमुख भन्सार प्रशासक पन्थीले भन्सार यार्डमा सवारी साधन जाँचपास नगरिकनै थन्किनुले सवारी साधनको बजार सुस्ताएको सङ्केत गर्ने बताउँछन्।
‘अहिले इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनको माग कम छ। त्यसैले पनि भन्सारमा रोकिरहेका सवारी साधनको संख्या केही बढी देखिएको हो’, उनले भने, ‘भन्सार यार्डमा रोकिएका एक हजार दुई सय सवारी साधनको जाँचपास हुने हो भने कम्तीमा पनि १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको राजस्व सङ्कलन हुने छ।’
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा भन्सार जाँचपास नभई रोकिएका सवारी साधनमध्ये अधिकांश व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ल्याइएका छन्। भाडाका बस, पिकअपलगायत छन्। ‘अहिले यहाँका मान्छेको क्रय क्षमता निकै घटेको छ। अहिले आर्थिक मन्दीका कारण गाडी किन्ने क्षमतामा मान्छे पुगिसकेका छैनन्’, पूर्वअध्यक्ष थापाले भने, ‘अहिले व्यावसायिक गाडीबाट खासै कमाइ छैन। त्यही कारणले पनि व्यावसायिक प्रयोजनका सवारीसाधनको खरिद गर्न व्यवसायी अनिच्छुक छन्।’
पूर्वअध्यक्ष थापाका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि निश्चित प्रकृतिका सवारी साधनबाहेक अन्यमा फाइनान्सिङ गर्न हिच्किचाइरहेका छन्। ‘नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नेले अहिले ५० प्रतिशत नगद लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी साधनमा ५० प्रतिशत लगानी गर्नसमेत आनाकानी गरिहेकाले केही समस्या भएको हो।’
विगतमा इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनमा सवारी साधनको कुल लागतको ७०-८० प्रतिशतसम्म ‘फाइनान्सिङ’ गर्ने व्यवस्था थियो। त्यसबेला ‘डाउनपेमेन्ट’ भने २०-३० प्रतिशत तिरे मात्रै पुग्ने गथ्र्यो। यद्यपि अहिले पनि विद्युतीय सवारी साधनमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ गर्दै आइरहेका छन्।
