काठमाडौं । लामो समयदेखि अल्झेको र नेपाली कांग्रेसमा दुई प्रभावशाली नेता तथा बहालवाला मन्त्री मुख्यसचिव लगायतमा ‘हाइप्रोफाइल’ मुछिएको टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
अख्तियारले ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे अनुसन्धान सकेर छिट्टै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो ।
त्यसको जानकारी प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा उपस्थित आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले छिट्टै मुद्दा दायर गर्ने जानकारी दिइसकेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद गर्दा अर्बौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको उजुरीमा आयोगले आफ्नो अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएकै बेला लेखा समितिले पनि त्यसमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
प्राधिकरणले ‘कल बाइपास’ रोक्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न टेरामक्स प्रविधि खरिद गरेको जनाएको थियो । डेढ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको उजुरी अख्तियारमा परेपछि छानबिन अघि बढाएको र मुद्दा दायरको चरणमा पुगेको हो ।
छानबिन अन्तिम अवस्थामा पुगेकै बेला संसद्को लेखा समितिले पनि खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियारलाई नै सूक्ष्म ढङ्गले अनुसन्धान गर्न भनेको थियो ।
खरिद प्रक्रियामा निवर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसमेतको संलग्नता रहेको जनाइएको छ ।
त्यस्तै हालका मुख्य सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्याल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंह, तत्कालीन सञ्चार सचिव एवं हालका सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका दिगम्बर झालगायत पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।
सञ्चार मन्त्रालयमा उनीहरू रहेकै समयमा टेरामक्स खरिद भएको थियो । त्यस क्रममा एउटा ल्यापटपको मूल्य नै ६५ लाख रुपैयाँ राखिएको थियो । त्यस विषयमा भन्सार विभागले समेत चासो दिएको थियो ।
आयोगले यो प्रकरणको अनुसन्धानका लागि आवश्यक बयान लिनेदेखि प्रमाण सङ्कलनलगायतका काम सकिएको छ । ‘यो प्रकरणको अनुसन्धानको काम अन्तिममा पुगेको छ । बयान टुङ्गिएको छ । केही समयमा नै नतिजा आउँछ’, अख्तियार प्रमुख राईले लेखा समितिको बैठकमा भनेका थिए ।
प्रमुख आयुक्त राईले भनेपछि नै अब यो प्रकरणमा केही समयभित्रै विशेष अदालतमा अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्ने देखिएको छ । टेरामक्स खरिदमा जोडिएका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर अख्तियारले अनुसन्धान गरेको छ ।
तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री एवम् हालका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र कार्कीसँग पनि आयोगले बयान लिइसकेको छ । बयानका क्रममा उनीहरूले आफूहरूले खराब नियत राखेर कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको दाबी गरेको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।
बयानका लागि पटक–पटक आयोगले उपस्थित हुन निर्देशन दिए पनि बस्नेत र कार्की दुवैले अटेरी गर्दै आएका थिए । तर पछि मुद्दा दर्ता गर्दा अनुसन्धानमा सहयोग नगरेको भन्ने रायसहित अभियोजन दर्ता भए समस्या हुनसक्ने देखेर अन्तिम समयमा अख्तियार पुगेर उनीहरूले बयान दिएका थिए ।
यो प्रकरणको अनुसन्धानका लागि अख्तियारले तत्कालीन सञ्चार सचिवद्वय अर्याल (हाल मुख्यसचिव) र महेन्द्रमान गुरुङ (हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त) सँग पनि बयान लिइसकेको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल तथा प्राधिकरणकै उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रसँग पनि आयोगले बयान लिएको छ । खनालले एनसेलबाट अरबौँ रुपैयाँ बराबरको रकम छली भएका कारण यो प्रविधि भित्राउनु परेको बताउँदै आएका छन् ।
उनले अख्तियार र सार्वजनिक लेखा समितिको बयानमा पनि त्यही भनेका छन् । साथै सर्वोच्च अदालतको आदेश टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि खनालको दाबी थियो ।
‘दूरसञ्चार सेवामा हुने गरेको आपराधिक क्रियाकलापको नियन्त्रण तथा नियमन गर्न र सेवा प्रदायक कम्पनीले दिने सेवाको गुणस्तर जाँच्नका लागि टेरामक्स जडान गरिन्छ । विदेशमा पनि यो प्रविधि प्रयोग गरिँदै आएको छ । यो प्रविधिले सेवाग्राहीका फोनकल, एसएमएस लगायतका सञ्चारसम्बन्धी सबै गतिविधि र गोप्य विषय पनि रेकर्डमा राख्ने गर्छ’, खनालले आफ्नो बयानमा भनेका थिए ।
नेपालमा पनि विदेशबाट आउने फोन÷कल नियमन गर्नुका साथै अवैध कल बाइपासबाट भइरहेको राजस्व छली नियन्त्रण गर्न प्रविधि जडानका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ असोज २० मा अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र माग गरेको थियो । सरकारले कानून नै नबनाएर फोन कल, एसएमएस लगायतका प्रविधिमा निगरानी गर्न खोजेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७२ माघ २१ मै परमादेश जारी गरेर सरकारको त्यो प्रयत्नमाथि रोक लगाएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको उक्त परमादेशको अवज्ञा गर्दै २०७४ मा सञ्चारमन्त्री रहेका मोहनबहादुर बस्नेतले यसको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
उपकरण खरिदको प्रक्रिया सुरु गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सञ्चारमन्त्री बस्नेत थिए भने सम्झौता हुँदा पनि संयोगले प्रधानमन्त्री देउवा नै थिए । २०७८ असार २९ मा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले त्यतिबेला सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई बनाएका थिए ।
सरकारले उपकरण खरिद गरेर गर्न लागेको काममा सर्वोच्चले नै परमादेश जारी गरेर रोक लगाएको थियो । तर तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले त्यसविपरीत गएर प्रक्रिया अघि बढाइएको अवस्था थियो ।
अदालतको आदेशविपरीत मन्त्री बस्नेतको निर्देशनपछि २०७४ असोज १ मा बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले वार्षिक बजेटमा तीन अर्ब २५ करोड लागत स्वीकृत गरेको थियो । बोर्डले बजेट स्वीकृत गरेको १६ दिनपछि मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।
२०७४ असोज २० मा आशयपत्र माग भएपछि विभिन्न १६ कम्पनीको आवेदन परेको थियो। प्राधिकरणले विजयकुमार रायको संयोजकत्वमा समिति बनाएर ती कम्पनीका निवेदनमाथि अध्ययन गरेको थियो ।
समितिको मूल्यांकनपछि भेनराइज सोलुसन्स् लेबनान, एसजीएस एसएस जेनेभा, टीकेसी टेलिकम इंक क्यानडा र एनसफ्ट लिमिटेड हङकङलाई ‘सर्टलिस्टिङ’ गरिएको थियो ।प्राधिकरणले २०७४ फागुन २८ मा छानिएका परामर्शदाताहरूबाट प्रस्ताव माग गरेको थियो ।
त्यसअन्तर्गत प्रस्ताव पनि पेश भए । त्यसपछि २०७५ पुस ३ मा प्राधिकरणले पहिलो हुने भेनराइजलाई छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो । सम्झौता बाँकी रहेको अवस्थामै २०७६ वैशाख २६ मा इमेल र वैशाख २९ मा पत्रमार्फत् ७० प्राप्तांकलाई उत्तीर्णांक मानेर परामर्शदाताको मूल्याङ्कन तथा छनौट गरेका कारण प्रतिस्पर्धा सीमित हुन गएको भन्दै प्राधिकरण स्वयंले प्राविधिक छनौट प्रक्रिया रद्द गरेको थियो ।
प्राधिकरणले सम्झौताको चरणमै रहेका बेला प्रक्रिया रद्द गर्दा त्यसले कम्पनीलाई हानि नोक्सानी हुन गएको भन्दै भेनराइज सोलुसन्स्ले २०७६ जेठ २१ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । त्यसको करिब दुई वर्षपछि २०७८ वैशाख १४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले कम्पनीको दाबी सदर ग¥यो ।
‘सार्वजनिक निकायले बोलपत्र संख्या पुगी बोलपत्र अंक सार्वजनिक भएपछि खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने चरणमा आएर एक्कासि हचुवाका आधारमा सम्पूर्ण बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय स्वच्छ तवरबाट भएको मान्न सकिने अवस्था रहेन’, सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको थियो ।
दुवै पक्षको सहमतिमा मात्र सम्झौताका प्रावधानहरू परिवर्तन गर्नुपर्नेमा अर्को पक्षको सहमति नै नलिई एकतर्फीरूपमा बोलपत्रको प्रक्रिया नै रद्द गर्ने प्राधिकरणको काम वैध अपेक्षाको सिद्धान्तको विरुद्ध हुने भन्दै सर्वोच्चले बोलपत्र आह्वान बमोजिमको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी अग्रिम खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्न प्राधिकरणका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
यसरी उपकरण खरिदको ठेक्का भेनराइजलाई नै दिने गरी सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएको थियो । २०७८ असार २८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अदालतको परमादेशबाट बाहिरिएपछि असार २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसबेला सञ्चार मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल थिए ।
खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको ७० करोड रुपैयाँ पूरक बजेट व्यवस्था गर्न मन्त्रालयसँग सहमति माग भएको थियो । उक्त निर्णयका लागि तत्कालीन सचिव अर्यालको रायमा मन्त्री कार्कीले प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए ।
उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि प्राधिकरणले सवा तीन अर्बको उपकरण खरिद गर्न भेनराइज कम्पनीसँग २०७८ माघ २४ मा सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीले सम्झौता अनुसारका उपकरण नल्याएको तथा कम गुणस्तरका उपकरण खरिद गरेर अर्बौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेका बेला प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको भन्दै गहनरूपमा अनुसन्धान गर्न पटक–पटक सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
टेरामक्स उपकरण जडानअन्तर्गत हालसम्म करिब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । ललितपुरको नख्खु, पोखरा र हेटौँडामा उपकरण जडान भइसकेको छ । तर सेवाग्राहीको गोपनीयता बाहिरिने भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि नेपाल टेलिकमले थप उपकरण जडानको काम भने रोकेको थियो ।
यसको टेन्डर कागजातमा प्राधिकरणका कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको नेपाली बिचौलियाको चलखेल भएको लेखा समितिको निष्कर्ष थियो । त्यतिबेला टेन्डरमै मिलेमतो देखिएको भन्दै अख्तियारले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न २०७५ पुस ३, चैत १२ र २०७६ वैशाख १७ गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो । तर ठेकेदार कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि खरिदको बाटो खुलाएको थियो ।
स्रोतका अनुसार दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर जाँच गर्ने अन्य प्रविधि भए पनि तत्कालीन सरकारका सञ्चारमन्त्री बस्नेतले महँगोमा टेरामक्स किन्ने निर्णय गरेका थिए । सर्वोच्चको निर्देशनपछि लेबनानमा कार्यालय र साइप्रसमा दर्ता रहेको भेनराइजले चिनियाँ प्रविधिको टेरामक्स ल्याएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले लेबनानसँग ‘कमर्सियल रिलेसन’मा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस्तो थाहा हुँदाहुँदै नेपालले सोही देशको कम्पनीमार्फत टेरामक्स किनेको हो ।
‘नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रसमेत भएकाले लेबनानको कम्पनीलाई भुक्तानी पठाउन प्रतिबन्ध देखिएपछि प्राधिकरण नेतृत्वले लेबनानी कम्पनी भेनराइजका नेपाली बिचौलियासहितको मिलेमतोमा साइप्रसबाट कारोबार गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले प्रतिबन्ध लगाएको देशको कम्पनीसँग टेरामक्सजस्तो संवेदनशील प्रविधि खरिद गर्दा पनि असरको विश्लेषण गरिएन ।’
अख्तियारले २०७६ सालमा पहिलो पटक गरेको अध्ययनले नै टेरामक्समा आर्थिक अनियमितता भएको बताएको थियो । तर विस्तृत अनुसन्धानका लागि भनेर रोकिए पनि मुद्दा चलाउने अन्तिम तयारी भइरहेको बेला राजनीतिक नेतृत्वलाई नमुछ्न दबाब परेको स्रोतको दाबी छ ।
टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा १५ वटा प्रश्न उठाएको छ । ती प्रश्नको जवाफ नपाइएसम्म यससँग सम्बन्धित सबै प्रक्रिया स्थगित गर्दै अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो ।
