काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी अदालत जाने भएका छन् । बिहीबार मात्रै निर्वाचन आयोगले आफुलाई पार्टी अध्यक्षमा मान्यता दिन अस्वीकार गरेपछि उनी आयोगविरुद्ध अदालत जाने भएका हुन् ।
निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रतिशोधपूर्ण र आफूहरूलाई अन्याय गर्ने गरी आएको भन्दै अदालत जानुको विकल्प नरहेको नागरिक चौधरीले बताए । उनले नेपालमा महाधिवेशनलाई मान्यता नदिने हो भने किन महाधिवेशन गर्ने भन्दै प्रश्न गरे । नाउपाको हालै सम्पन्न भएको महाधिवेशनले चौधरीलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गरेको थियो ।
चौधरीले आफूलाई अध्यक्षमा अद्यावधि गर्न आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तर, आयोगले रेशम पार्टीको सदस्य नै बन्न अयोग्य रहेको प्रस्ट पारेको छ । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ नियमको २५ को उपनियम (६) बमोजिम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नामक राजनीतिक दलको साविकको विवरण नै कायम रहेको’ ठहर गर्दै बिहीबार आयोगले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘विधान संशोधनको अभिलेख अद्यावधिक गर्न मिलेन।’
आयोगको निर्णयसँगै रञ्जिता श्रेष्ठ नै नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष कायम भएकी छन्। रेशम कैलालीको टीकापुरमा ७ प्रहरी र एक नाबालकको हत्याका योजनाकार भएको ठहरसहित सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैद ठहर भएका व्यक्ति हुन्। उनलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिएका थिए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ मा दलको सदस्यता दिन सकिने व्यक्तिको योग्यताबारे उल्लेख छ। भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको नेपाली नागरिकले दलको सदस्यता पाउने उक्त दफामा उल्लेख छ।
आयोगले सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जन्म कैदको फैसला गरेको र उक्त कसुर नैतिक पतन देखिने किसिमको ठहर भएकाले अध्यक्षताका लागि योग्य नहुने ठहर गरेको हो।
