काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको टिआरसी विधेयकमाथि छलफल गर्न संसदीय समितिको बैठक बोलाइएको छ ।
शीर्ष दलमा मिल्न बाँकी चारवटा विषयमा सहमति जुटाउन प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आइतबार बिहान साढे ११ बजेका लागि बैठक बोलाएको हो ।
२५ फागुन २०७९ मा संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि सहमति जुटाउन गठित संसदीय उपसमितिले चारवटा विषयमा थप प्रष्टता आवश्यक रहेको भन्दै विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको थियो । जसमध्ये एक मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाको विषय रहेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि समितिमा छलफलमा रहेको छ । विधेयकमा ‘बाल सेना राख्ने कि नराख्ने’ भनी आएको विषय सम्बोधन गर्न उपसमितिले यसखाले सुझाव दिएको हो ।
‘मानव अधिकारको उल्लघंनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने’ भन्ने विषय पनि छलफलमा रहेको छ ।
अर्को विषय, संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा हुने घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्ने भन्ने कि प्रतिशत नै तोकेर जाने’ भन्ने पनि छलफलमा रहेको छ । यिनै विषयलाई छलफलमार्फत टुंगो लगाउन संसदीय समितिको बैठक बोलाइएको हो ।
