सुर्खेत । कर्णालीका पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई यातायात सुविधा दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनालले सरकारको उक्त निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त निर्णयका आधारमा विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई गरिएको परिपत्र तत्काल यथास्थितिमा राख्नु कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदकले माग गरेका थिए ।
सोमबार फैसला भएको आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदक माग बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तिम नहुँदासम्म पुस २५ गते मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा गरिएका परिपत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, तत्काल यथास्थितिमा राख्नु, भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू राम बहादुर भण्डारी, मातृकाप्रसाद खनाल, नारायणनाथ योगी, टिकाप्रसाद पोखरेल, हस्तराज रेग्मी र निवेदक अधिवक्ता खगेन्द्र बहादुर खनालले बहस गरेका थिए भने सरकारका तर्फबाट (विपक्षी) मुख्यमन्त्री मुख्य न्यायाधिवक्ता कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका सहायक न्यायाधिवक्ता कमलप्रसाद कोइरालाले बहस गरेका थिए ।
