काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणमा गरी जम्मा एकलाख ५८ हजार एक सय ४७ मुद्दा फछ्र्योट गर्न बाँकी रहेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पेस गर्नुभएको सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको देखिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणमा गत आर्थिक वर्षदेखि जिम्मेवारी सरेका एक लाख ५९ हजार आठ सय ५१ र चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका एक लाख ८० हजार एक सय ३९ गरी जम्मा मुद्दा तथा रिटको वार्षिक लगत तीन लाख ३९ हजार नौ सय ९० कायम भएको हो । त्यसमध्ये एक लाख ८१ हजार आठ सय ४३ अर्थात् ५३ दशमलव ४८ प्रतिशत मुद्दा तथा रिट फछ्र्योट भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा गत आवदेखि जिम्मेवारी सरेका २९ हजार छ सय ५४ र यस आवमा नयाँ दर्ता भएका नौ हजार दुई सय ७९ गरी जम्मा मुद्दा तथा रिटको लगत ३८ हजार नौ सय ३३ कायम भएकामा सोमध्ये ११ हजार ७३ अर्थात् २८ दशमलव ४४ प्रतिशत फछ्र्योट भई २७ हजार आठ सय ६० बाँकी रहेको छ ।
अठार वटा उच्च अदालत एवं इजलासमा गत आवदेखि जिम्मेवारी सरेका २५ हजार आठ सय ५४ थान र यस आवमा नयाँ दर्ता भएका ३७ हजार गरी मुद्दा तथा रिटको जम्मा लगत ६२ हजार आठ सय ५४ कायम भएकामा ३८ हजार आठ सय ६८ अर्थात् ६१ दशमलव ८४ प्रतिशत फछ्र्योट भई २३ हजार नौ सय ८६ बाँकी रहेका छन् ।
जिल्ला अदालतमा गत आवदेखि जिम्मेवारी सरेका एक लाख दुई हजार तीन सय ६९ र यस आवमा नयाँ दर्ता भएका एक लाख ३२ हजार चार सय ६८ गरी मुद्दा तथा रिटको जम्मा लगत दुई लाख ३४ हजार आठ सय ३७ कायम भएकामा एक लाख ३० हजार चार सय सात अर्थात् ५५ दशमलव ५३ प्रतिशत फछ्र्योट भई एक लाख चार हजार चार सय ३० बाँकी रहेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अन्य अदालत तथा न्यायाधीकरणमा गत आवदेखि जिम्मेवारी सरेका एक हजार नौ सय ७४ र यस आवमा नयाँ दर्ता भएका एक हजार तीन सय ९२ गरी मुद्दाको जम्मा लगत तीन हजार तीन सय ६६ कायम भएकोमा एक हजार चार सय ९५ अर्थात् ४४ दशमलव ४१ प्रतिशत फछ्र्योट भई एक हजार आठ सय ७१ बाँकी रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १३८ बमोजिम सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
