काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिएपछि सरकारलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयले १४ माघमा आह्वान गरेको दरखास्त अनुसार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिको दरखास्त आह्वान गर्दा कानुन, लेखापरीक्षण तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका व्यक्तिलाई पाखा लगाउने उद्देश्य राखी सरकारी वा संस्थानको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी दशौं तह वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको व्यक्ति मात्र योग्य हुने व्यवस्था गरिएको भन्दै अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरुले दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ५(१) दूरसंञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानुनी क्षेत्रबाट योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्ष सहितको ५ सदस्यीय प्राधिकरणको बोर्ड गठनको व्यवस्था रहेको तर ती क्षेत्रलाई नसमेटी सरकारी वा संस्थानका अधिकृतहरुलाई मात्र अवसर दिनेगरी दरखास्त आह्वान भएको भन्दै अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब भने दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
