काठमाडौँ । अर्थमन्त्री एवं लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिका संयोजक डा प्रकाशशरण महतले नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट चासो प्राप्त भइरहेको बताएका छन् ।
तेस्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको तेस्रो बैठक आज समितिका संयोजक एवं अर्थमन्त्री डा महतको संयोजकत्वमा सम्पन्न भएको हो । बैठकमा लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गर्दै तयार भएका नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन तथा परियोजनाका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा महतले नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट चासो प्राप्त भइरहेकाले गम्भीरताका साथ परियोजनाको तयारी गर्न निर्देशन दिए ।
“लगानी आकर्षण गर्न सम्मेलन हाम्रा लागि अवसर हो । विदेशी तथा नेपाली लगानीकर्ता एवं गैरआवासीय नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्न कानुनी र नीतिगत सुधारका लागि सरकार सधै तयार छ”, उनले भने, “लगानी सहजीकरण, परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन तथा नाफा फिर्ता लैजान सरल व्यवस्था गरी नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा पु¥याउने लगानी सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य हो ।”
बैठकमा मन्त्री डा महतले आगामी जुन महिनामा विश्व बैंकको सहुलित दरमा ऋण दिने संस्थाले (आइडी) को सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्न विश्व बैंक तयार रहेको जानकारी दिए। उनले भने, “औपचारिक पत्र केही दिनमा आउँदैछ । अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा हुनेछ । विश्व बैंकका अध्यक्षलगायत ९२ भन्दाबढी देशका प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी रहनुहुनेछ ।”
यसअघि अप्रिल २८–२९ (वैशाख १६–१७) मा लगानी सम्मेलन हुने उनले बताए । “यो सम्मेलनलाई उपलब्धिमूलक बनाइयो भने नेपालमा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी मात्र होइन, निजी लगानी बढ्ने सम्भावना पनि रहन्छ”, मन्त्री डा महतले भने ।
बैठकमा नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कानुनी तथा नीतिगत सुधार सम्बन्धमा तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा प्रतिवेदन तयार भई मुख्य सचिव संयोजकत्वको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिको बैठकमा प्राप्त पृष्ठपोषण समावेश गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।
उक्त प्रतिवेदनलाई आधारित मानेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति पश्चात् अनुमोदनका लागि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ ।
कार्यदलले उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने, निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा तथा ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३, नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरण ऐन २०५३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ तथा वन नियमावली, २०७९ का विभिन्न प्रावधानमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकमा तेस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाको तयारीका सम्बन्धमा प्राविधिक समितिका संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । प्राविधिक समितिले परियोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेका परियोजना वर्गीकरण गरी परियोजनाको प्रारम्भिक सूची तयार गरी थप गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिस कृषि तथा पशुपक्षी विकासस संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सहरी विकास, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सरकारका मुख्यसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्षलगायतको उपस्थिति थियो ।
