काठमाडौँ। केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले तयार पारेको ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ मस्यौदाप्रति चलचित्रकर्मीले असहमति जनाएका छन् ।
उक्त कार्यविधिले सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने ठहर गर्दै चलचित्रकर्मी आफ्नो असहमति स्पष्ट रुपमा व्यक्त गरिरहेका छन् ।
निर्माता तथा कलाकार रवीन्द्रसिंह बानियाँले ‘इजाजतपत्र जारी नहुने’ प्रावधानप्रति सहमत हुन नसक्ने बताए ।
“कार्यविधिमा समेटिएका २० बुँदाले हामीलाई स्वतन्त्रता दिँदैन । चलचित्रलाई जाँच पासको क्रममा वर्गीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मलगायत धेरै निर्माता साथीहरूको धारणा छ ।
विश्वभर दर्शकलाई वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । यहाँ काँटछाँट गरेर वर्गीकरण गरिन्छ”, निर्माता बानियाँले भने ।
उनले विषयलाई प्रस्ट्याउन प्रयोग गर्ने दृश्य वा संवादले राष्ट्र वा मित्रराष्ट्रलाई असर गर्दै भने सिर्जनात्मक हस्तक्षेप गर्न नहुने विचार राखे ।
चलचित्र निर्माताको छाता संस्था नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष नवल खड्काले प्रस्तावित कार्यविधिमा समेटिएका बुँदाबारे आफ्नो संस्थाको असहमति रहेको र आगामी छलफलमा आफ्ना असहमति स्पष्ट रुपमा राख्ने बताए ।
निर्देशक तथा लेखक मनोज पण्डितले प्रस्तावित कार्यविधि जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने धारणा राखे ।
उनले भने, “नयाँ कार्यविधिअनुसारको घेराभित्र बसेर स्वतन्त्र, सिर्जनशील, आधुनिक, यथार्थपरक र समयसापेक्ष चलचित्र तयार गर्न असम्भव छ ।”
चलचित्र वितरक तथा निर्देशक प्रचण्डमान श्रेष्ठले प्रस्तावित कार्यविधि नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बमोजिम नरहेको जिकीर गरे ।
प्रस्तावित नीतिमा नेपालको शान्ति सुरक्षामा खलल पुराउने, मित्रराष्ट्रसँगको सु–सम्बन्धमा नकारात्मक असर पुराउने, अदालतको अवहेलना हुने दृश्य तथा संवाद भएको, विभिन्न जातजाति धर्म वर्ग, वर्ण, लिङ्ग, समुदाय वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने वा धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विचलन ल्याउने चलचित्रले इजाजतपत्र नपाउने व्यवस्था छ ।
चलचित्र निर्देशक केपी पाठक, अभिनेता दीपकराज गिरीलगायतले यो जाँच नीतिले कलाकारहरुलाई ‘हात बाँधेर पौडी खेल्न दिइएजस्तो’ भएको टिप्पणी गरे ।
चलचित्रकर्मीहरुले जाँचपासका क्रममा रहने पदाधिकारी चलचित्र बुझेको हुनुपर्ने, सिर्जनात्मक हस्तक्षेप गर्न नहुने, विना काँटछाँट चलचित्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने भन्दै आवाज उठाउने गरेका छन् ।
