काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्मा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी बहन गरेको एक वर्ष बढी बितिसकेछ । मेरो संसदीय राजनीतिको पहिलो अनुभव प्रतिनिधिसभा नै हो । आम नागरिक, श्रमजीवीको प्रतिनिधित्व गर्दै थुप्रै काम गर्न सकिन्छ कि भनेर जागिर छाडेर निर्वाचनमा होमिएकी हुँ । अपेक्षाअनुरुप हुन त सकेन, तर पनि संसदीय अभ्यासको सम्बन्धमा यो अवधिलाई मैले अध्ययन, अनुसन्धानको वर्षका रुपमा लिएकी छु ।
कानुन निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकायको गरिमालाई जोगाइ राष्ट्रिय हित तथा जनताको सार्वभौम अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै सांसद आफ्नो जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुकको विशेषताअनुरुप संसद्मा सांसदकोे प्रतिनिधित्व हुन्छ । यो विविधताबीच एकता कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो । भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि, विचार, क्षमतासहितको प्रतिनिधित्वलाई एकापसमा सुदृढीकरण गर्न जरुरी छ । यस संस्थालाई सुदृढ बनाउनमा सबै सांसदको भूमिका उत्तिकै हुन्छ ।
जनप्रतिनिधिका उद्देश्य राजनीतिक विचार, निर्वाचन क्षेत्रअनुसार फरक फरक होलान् तर जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधिसभाको सदस्य भइसकेपछि राष्ट्रिय हितका सम्बन्धमा साझा मुद्दा बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमति जनाइ राजनीतिक दल एकताबद्ध हुनुपर्छ ।
संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सबै सांसदले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । मन्त्री, विषयगत सभापतिलगायत राजनीतिक पदका लागि सांसद दौडधुप गरेको पनि देखिन्छ । संसद् जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय हो । सबै सांसद समान रुपमा रहेका हुन्छन् । अन्य सांसदलाई सोही दृष्टिबाट हेर्न जरुरी छ । व्यक्तिगत रुपमा मलाई हेर्दा, म सांसदको भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गरेर स्वच्छ रुपमा बाहिर निस्कनु मेरो ध्येय छ ।
सरकार पक्ष संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन सजग हुनुपर्छ । संसद चलाउने र फलदायी बनाउन सबै तत्पर हुन आवश्यक छ । संसदलाई बिजनेस दिने भनेको सरकारको काम हो । वर्तमान गठबन्धनको सरकार यस कार्यमा केही चुकेको छ । सांसदले सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि छलफल र निष्कर्ष निकाल्ने हो संसद्मा आएको एक वर्षको समीक्षा गर्दा अघिल्लो अधिवेशनमा सरकारले बिजनेस दिन नसकेको हुनाले धेरै विधेयक टुङ्गो लगाउन सकेनौँ । हामीले जनतामाझ विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ । हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हो कि भन्ने महसुस भएको छ ।
चालु अधिवेशनमा सांसदहरु प्रभावकारी ढङ्गले सांसदको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि तयार हुन आवश्यक छ । प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारलाई सजग र सचेत बनाउनु प्रमुख भूमिका हुन्छ । सरकार सत्ता टिकाउनका लागिमात्र अग्रसर हुनु हुँदैन । जनतालाई सरकारको अनुभूति दिलाउन पहल गरोस् ।
म मेरो जिम्मेवारी बहन गर्न प्रयासरत छु । राजनीतिक दलमा नयाँ सदस्यलाई प्रमुख सचेतक, सचेतकले दिएको समय, मापदण्डअनुरुप चलेका हुन्छौ । शून्य समयमा उपलब्ध हुने एक मिनेटमा बोल्नुपर्ने विषयमा सामाजिक, समसामयिक विषयमा सर्वसाधारण नागरिकका मुद्दा उठान गर्ने गरेकी छु । मुख्यतः उठान गरेको विषयलाई सम्झनुपर्दा, मैलै काठमाडौँमा महिलाको छुरी प्रहार गरी भएकोे हत्याप्रति संसद्मा आकस्मिक समय मागेर प्रश्न उठाइसकेपछि तत्काल हत्यारा पत्ता लगाउन सम्बन्धित निकाय सफल भयो ।
नीति निर्माण कार्यक्रम, बजेट वक्तव्यमा विकास निर्माणका लागि बजेट प्राप्तिका लागि जोड्दार माग गरेको तर सम्बोधन हुन नसकेको अवस्था छ । तर सांसदको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा उठाएका विषय प्रायः कार्यान्वयन भएका छन् । खेर गएका छैैनन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । संसद्मा विषय उठान गर्ने सन्दर्भ र विधेयकमाथिको छलफल तथा अध्ययन गर्ने क्रमको समयलाई मैले राम्रोसँग सदुपयोग गरेको महसुस गरेकी छु ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपूर्व सङ्घीय संसद्का जनप्रतिनिधिको भूमिका तथा संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त हुने गरेकी थिएँ । अहिले हामी सङ्घीय संसद्का रुपमा नीति–निर्माणमा केन्द्रित भई जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ । त्यही संसद्को सदस्यका लागि निर्वाचनको समयमा मतदातामाझ हाम्रा प्रतिबद्धता पूर्वाधार निर्माण केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ ।
तसर्थ सांसदप्रति निर्वाचन क्षेत्रका जनताको अपेक्षा विकास निर्माणसँग पनि जोडिएको हुन्छ । जनताले ध्यान बजेटतर्फ राख्ने गरेका छन् । यसकारण जनताको प्रतिनिधि भइसकेपछि स्थानीय, प्रदेश होस् या सङ्घको । जनतामाझ राखेका प्रतिबद्धतालाई सम्बोधन गर्न बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । तर यो काम गर्न सकिएको छैन । जनमानसमा जनताप्रति सांसदको प्रभावकारी भूमिका नदेखिएको हुन सक्छ ।
मुलुकमा सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था ल्याएका छौँ तर नेतृत्वकर्तामा सामन्ती सोच, पुरुषवादी सोचमा परिवर्तन भने गर्न सकेका छैनौँ । जसका कारण सबै राजनीतिक दलभित्र सहभागितामूलक निर्णय हुन नसकेका तीतो यथार्थ छ । म आबद्ध रहेको दलभित्र संसद्मा उठान गर्ने विषयमा समय माग गर्दा प्रमुख सचेतक, सचेतकले विषयअनुसार समय उपलब्ध गराएका छन् । दलभित्र सही वातावरण नै छ तर निर्णायक तहमा महिलालाई अर्थपूर्ण सहभागिताप्रति अझै पनि चासो नभएको अवस्था छ ।
समितिको जिम्मेवारीको हिसाबले म कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सदस्य छु । जहाँ खाद्य स्वच्छता विधेयकलाई अन्तिम चरणमा ल्याएका छौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधनकर्ताका रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी अध्ययन र छलफल गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । सदन नचलेको खण्डमा गृहजिल्लाका समस्या बुझ्ने प्रयास गर्छु । अब हामी चालु अधिवेशनलाई द्रूत गतिमा लैजान विधेयकमाथिको अध्ययन, छलफलका लागि तयार हुनुपर्छ ।
सांसद बिजुला रायमाझीसँगको कुराकानीमा आधारित
