पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानकी बहिनी अलिमा खानलाई सङ्घीय अनुसन्धान एजेन्सी (एफआइए) ले ‘राज्यविरोधी’ भाषणको आरोपमा बोलाएको दि एक्सप्रेस ट्रिब्युनले बताएको छ ।
एफआइएले कथितरूपमा जनता र पाकिस्तानी सशस्त्र बलबिच ‘विभाजन सिर्जना’ गरेको आरोपमा अलिमाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ र फेब्रुअरी ६ को बिहान ११ बजे (स्थानीय समय) उनलाई बोलाएको छ ।
एजेन्सीका सहायक निर्देशक अनुसन्धान एजाज अहमद शेखले जारी गर्नुभएको सूचनामा गृह मन्त्रालयलको अनुरोधमा एफआइए शाखा अधिकृतले अलिमाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको बताइएको छ । एक्सप्रेस ट्रिब्युनले दिएको जानकारीअनुसार सूचनामा अलिमालाई ‘आपराधिक षड्यन्त्र र राज्यविरोधी भाषणमार्फत जनता र सेनाबिच विभाजन सिर्जना गरेको’ आरोप लगाइएको र उहाँ इस्लामाबादमा एफआइएको मुख्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
उक्त सूचना पाकिस्तानको आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सिआरपिसी) को धारा १६० अन्तर्गत जारी गरिएको थियो र अलिमाले सोधपुछमा आफ्नो उपस्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ अन्यथा कानूनी कारवाही गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । अलिमालाई उक्त सूचना उनको लाहोरस्थित निवासमा प्राप्त भएको छ ।
इमरान खानकी बहिनीले कथितरूपमा समाजमा ‘डर र आतङ्क’ फैलाएको आरोपमा एफआइए साइबर अपराध शाखाले जारी गरेको बोलावटलाई बेवास्ता गरेकी छन् । उक्त सम्बन्धमा जारी सूचनमा अलिमालाई स्पष्टीकरण दिनका लागि शनिबार बिहान ११ बजे एफआइए साइबर अपराध रिपोर्टिङ सेन्टरमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।
एक्सप्रेस ट्रिब्युनको रिपोर्टअनुसार यसअघि एफआइएले कथितरूपमा न्यायाधीशहरू र संस्थाहरूलाई लक्षित गरी दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाउनका लागि विभिन्न पत्रकार र सामाजिक सञ्जाल कार्यकर्तासहित ६५ जनालाई बोलाइएको थियो ।
विवरणअनुसार ‘सामाजिक सञ्जालमा प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीशहरू र राज्य संस्थाहरू विरुद्ध अपमानजनक र गलत जानकारी दिने नकारात्मक अभियान चलाउने विरुद्ध एफआइए पूर्णरूपमा सक्रिय भएको थियो ।’
यसैबिच पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पिटिआई) का संस्थापक पूर्वप्रधानमन्त्री खान कानूनी समस्याहरूको सूचीबाट गुज्रिरहेका छन् । सन् २०२२ अप्रिलमा अविश्वासको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरिएका उनी हाल अडियालामा कारागारमा छन् ।
पाकिस्तानको एक उत्तरदायित्व अदालत (एसी) ले तोशाखाना मुद्दामा इमरान खान र उनकी श्रीमतीलाई १४ वर्षको कारागार सजाय सुनाएको छ । ट्रायल अदालतले पनि ‘गैर–इस्लामिक निकाह’ मुद्दामा खान र उहाँकी श्रीमती बुशरा बिबीलाई सात वर्षको कारागार सजाय सुनाएको छ ।
यसअघि जनवरी ३० मा आधिकारिक गोप्य ऐनअन्तर्गत गठित विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री खान र पूर्वविदेशमन्त्री शाह महमुद कुरेशीलाई सिफर मुद्दामा १० वर्षको कारगार सजाय सुनाएको थियो ।
जनवरीमा पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफको निर्वाचन चिह्न ‘ब्याट’ हटाउने पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कायम राखेपछि फेब्रुअरी ८ मा हुने निर्वाचनमा पिटिआईको सम्भावना झनै खस्किएको छ ।
